Edited By Kuldeep, Updated: 01 Sep, 2024 06:20 PM
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में किसी प्रकार का आर्थिक संकट नहीं है और प्रदेश सरकार ने पहले ही दिन से राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।
शिमला (भूपिन्द्र): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में किसी प्रकार का आर्थिक संकट नहीं है और प्रदेश सरकार ने पहले ही दिन से राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम, मंत्रियों, सीपीएस के 2 माह के वेतन पर रोक लगाने का मकसद अपने आप को अनुशासित करना है। उन्होंने कहा कि राज्य में 40 वर्षों से जो व्यवस्था चली आ रही है उसमें सुधार की आवश्यकता है। यह बात उन्होंने रविवार को शिमला में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कही। सी.एम. ने कहा कि वह प्रदेश को वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने तथा वर्ष 2032 तक प्रदेश को हिन्दुस्तान में सबसे समृद्ध राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं।
रिफार्म के तहत ही हमने 2 माह के वेतन पर रोक लगाई है। ऐसे में समाज के सभी वर्गों को सोचना होगा कि उन्हें आने वाले समय में अनुशासित करना है। राज्य में जो 40 वर्ष से चली आ रही व्यवस्था है उसमें सुधार की आवश्यकता है तथा वह उसमें सुधार कर रहे हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार भी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार 70 वर्ष से अधिक आयु के 27 हजार पैंशन भोगियों के बकाए का भुगतान कर रही है और सरकारी कर्मचारियों को 7 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया गया है। प्रदेश सरकार किसानों, बागवानों, मजदूरों, महिलाओं, छोटे दुकानदारों सहित समाज के सभी वर्गों का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रही है।
85 हजार करोड़ का कर्जा व 10 हजार करोड़ की देनदारियां भाजपा सरकार के समय की
सुक्खू ने विपक्ष के कर्जा लेने के आरोपों पर कहा कि 85 हजार करोड़ रुपए का कर्जा व 10 हजार करोड़ की देनदारियां पूर्व की भाजपा सरकार के समय की हैं। वर्तमान सरकार ने कर्मचारियों को 10 फीसदी डीए की किस्त दी है। उन्होंने कहा कि जब सुधारात्मक कदम उठाते हैं तो इस तरह की स्थिति आती है। हमारा राजस्व तेजी से बढ़ रहा है।
वायदों को कर रहे पूरा
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो वायदे किए हैं, वह पूरे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को कई प्रकार की सब्सिडी दी जा रही है। कई लोग बिजली की सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं, तो कई मुफ्त का पानी नहीं पीना चाहते हैं। इन लोगों को क्वालिटी का पानी चाहिए। उनको इसको लेकर 1000 फोन आ रहे हैं। इस स्थिति को ठीक किया जा रहा है। इसके अलावा इस वर्ष हमें 6 हजार करोड़ रुपए खर्च करना है। पूर्व भाजपा सरकार इस राशि को खर्च नहीं कर पाई। हम लोगों को क्वालिटी शिक्षा व अच्छा स्वास्थ्य देने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है।
विपक्ष को पढ़कर आना चाहिए
सीएम ने आरोप लगाया कि भाजपा राजनीति कर रही है। कभी बोलते हैं ड्रोन से निगरानी रख रहे हैं, तो कभी आबकारी में नुक्सान की बात कर रहे हैं। वह सरासर झूठ बोल रहे हैं। उन्हें विधानसभा में पढ़कर व अध्ययन करके आना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र से हमारा अधिकार है और हम अधिकार लेना चाह रहे हैं। केंद्र के पास हमारा एनपीएस का 9200 करोड़ रुपए, पीडीएनए का 9300 करोड़ रुपए पड़ा है। साथ ही 4300 करोड़ रुपए बीबीएमबी से शेयर लेना है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। इसको लेकर 11 सितंबर को केस भी लगा है।
