CM के आदेश, 10 बजे कार्यालय पहुंचे अधिकारी वरना होगी कार्रवाई : संजय गुप्ता

शिमला (कुलदीप): मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने कहा है कि सभी प्रशासनिक सचिवों एवं विभागीय निदेशकों को 10 बजे कार्यालय पहुंचना होगा, वरना अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे आदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उच्च अधिकारियों के साथ हुई बैठक में दिए हैं। यदि कोई अधिकारी किसी कारणवश कार्यालय से अनुपस्थित रहता है या देरी से आता है, तो उसकी जानकारी मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री और मुख्य सचिव को पहले देने होगी।

ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार जब मुख्यमंत्री किसी अधिकारी से मिलना चाहते हैं, तो उस समय पता चलता है कि संबंधित अधिकारी कार्यालय में नहीं है और किसी सरकारी काम से दिल्ली या किसी दूसरी जगह गया है। संजय गुप्ता यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सचिव एवं निदेशक के स्तर पर 2 दिन से अधिक फाइल नहीं रुकनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में 7 प्राथमिकताओं पर काम करेगी। ये 7 प्राथमिकताएं शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पर्यटन, ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण तथा डाटा स्टोरेज हैं। इन सातों क्षेत्रों के लिए वित्त विभाग उदारता से बजट उपलब्ध करवाएगा। सरकारी कामकाज की 15 दिन या फिर 1 माह बाद बैठक होगी। इन बैठकों में जहां पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी उसे ठीक किया जाएगा। मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से हुए नुक्सान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय मदद शीघ्र प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं।

हमारे अधिकारियों ने बिजली बोर्ड जैसी दुधारू गाय को मार दिया
मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड दुधारू गाय है, लेकिन इसको हमारे अधिकारियों व लोगों ने मार दिया है। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड के अध्यक्ष पद पर रहते हुए इसको 500 करोड़ रुपए के मुनाफे में लाया। उन्होंने इसके लिए अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाई। पहले बिजली बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यालय में बहुत कम बैठते थे। उनके समय पर आने का यह फायदा हुआ कि कर्मचारी समय पर काम पर आने लगे हैं और रोजाना होने वाली नारेबाजी रुक गई। उन्होंने कहा कि ऊर्जा जैसा क्षेत्र घाटे में जा ही नहीं सकता।

जितना मेरे हाथ में है, उतना करने का प्रयास करुंगा
मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने कहा कि 4 से 6 महीने आर्थिक दृष्टि से मुश्किल हालात वाले हैं। इसके बाद हालात के सामान्य होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि जितना उनके हाथ में होगा, वह उतना काम करने का प्रयास करेंगे। वह अनुशासित तरीके से काम करना चाहते हैं, ताकि सरकारी सिस्टम में वेस्टेज बंद करके ही घाटे को कम किया जा सकता है।

एस. रॉय के समय तक निरंतर होती थी मासिक बैठकें
संजय गुप्ता ने कहा कि जब तक एस. रॉय मुख्य सचिव थे, तब तक प्रशासनिक सचिव स्तर पर निरंतर मासिक बैठकें होती थी। उसके बाद यह क्रम रुक गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरह हिमाचल प्रदेश में सीओएस (प्रशासनिक सचिव स्तर पर बैठक में लिए जाने वाले निर्णय) के पास अपने स्तर पर निर्णय लेने की शक्तियां नहीं है, लेकिन निरंतर समीक्षा करके बेहतरी की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।

मुख्य सचिव की अधिकारियों से बैठक
मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने पहले उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सरकार के दिशा-निर्देश के अनुरूप अनुशासित तरीके से काम करने पर बल दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी अधिकारी सरकारी निर्देश के अनुरूप कार्य करेंगे। इस बीच मुख्य सचिव का पदभार संभालने के बाद उन्हें सरकारी कर्मचारियों एवं अन्य लोगों ने कार्यालय पहुंचकर बधाई दी।