मेडिकल डिवाइस व बल्क ड्रग पार्क का निर्माण अपनी शर्तों के हिसाब से करेगी सरकार : सुक्खू

शिमला (भूपिन्द्र): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दोटूक कहा कि राज्य सरकार मेडिकल डिवाइस व बल्क ड्रग पार्क का निर्माण अपनी शर्तों के हिसाब से करेगी तथा कार्य हिमाचल के हितों को देखते हुए किया जाएगा। सरकार हिमाचल के हितों से किसी भी तरह का न तो खिलवाड़ करेगी और न ही प्रदेश के हितों को बेचा जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार ने प्रदेश हित को बेचने का काम किया है। यह बात उन्होंने बुधवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक बिक्रम सिंह के मूल तथा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अनुपूरक सवाल के जवाब में हस्तक्षेप करते हुए कही। विपक्षी सदस्यों का कहना था कि उनकी कुछ और शंकाएं हैं, जिसका जवाब चाहिए। 

सरकार की मंशा इन्हें चलाने की है
इससे पहले सीएम ने कहा कि पूर्व सरकार ने बल्क ड्रग पार्क के लिए हरोली में 1400 एकड़ जमीन एक रुपए की लीज पर दी है। इसी तरह नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए 400 एकड़ जमीन एक रुपए की लीज पर दी है। पूर्व सरकार ने यहां पर मुफ्त में पानी और 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली देने को लेकर एग्रीमैंट किया था जबकि सरकार खुद ही इन दिनों बिजली 7 रुपए प्रति यूनिट से खरीद रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बल्क ड्रग पार्क के लिए 1000 करोड़ रुपए देगी लेकिन जब डीपीआर बनी तो इसमें सामने आया कि 923 करोड़ रुपए हिमाचल सरकार को देने हैं। वे इस सिलसिले में नीति आयोग और अन्य संबंधित अफसरों से मिले हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल डिवाइस पार्क में हिमाचल सरकार 100 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है और केंद्र से केवल 30 करोड़ रुपए ही मिले हैं। सरकार की मंशा इन्हें चलाने की है।

केंद्र की गाइडलाइन के आधार पर हो रहा कार्य
इससे पहले मूल सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इन पार्कों का कार्य पारदर्शिता के साथ किया है और भारत सरकार की गाइडलाइन के आधार पर कार्य हो रहा है। इस पर केंद्र सरकार निगरानी रखे हुए है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने जाते-जाते इसका शिलान्यास किया था लेकिन औपचारिकताएं पूरी नहीं की थीं। अब वर्तमान सरकार औपचारिकताओं को पूरा कर रही है। बल्क ड्रग पार्क के लिए पर्यावरण क्लीयरैंस के लिए दस्तावेज जमा करवा दिए हैं और मार्च माह में जनसुनवाई होगी। उन्होंने कहा कि बल्क ड्रग पार्क का प्रोजैक्ट 1923 करोड़ रुपए का है और इसके लिए केंद्र ने 225 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि बल्क ड्रग पार्क के लिए 3 विकल्प सुझाए गए हैं और इनमें से किसी एक पर आगे बढ़ना होगा, इस पर सरकार जल्द निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि स्वयं से पार्क बनाना राज्य सरकार के बस की बात नहीं है तथा उन्होंने सीएम से इस पर तुरंत निर्णय लेने का आग्रह किया है।

बल्क ड्रग पार्क को लेकर सरकार कुछ नहीं कर पाई : जयराम
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना काल के दौरान 3 प्रोजैक्ट बल्क ड्रग पार्क पूरे देश को मिले थे और हिमाचल ने कंपीटिशन से इसे हासिल किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार डेढ़ वर्ष में इसमें कुछ भी नहीं कर पाई है तथा सरकार पूरी तरह से उदासीन है। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार यह बताए कि कब तक यह पार्क तैयार हो जाएगा और कब तक सक्षम भागीदार चयनित करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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