Himachal: 2 साल का अनुबंध पूरा करने वाले 8 डैंटल डॉक्टरों को नियमितीकरण का तोहफा, पे-मैट्रिक्स लेवल-18 के साथ लागू होंगी ये सख्त शर्तें

शिमला (संतोष): हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में अनुबंध के आधार पर अपनी सेवाएं दे रहे दंत चिकित्सकों (डैंटल मेडिकल ऑफिसर्स) के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार ने विभागीय स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों और कार्मिक विभाग के दिशा-निर्देशों की अनुपालना करते हुए 8 चिकित्सा अधिकारियों (डैंटल) की सेवाओं को नियमित करने के आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। इस निर्णय के तहत 30 सितम्बर 2026 तक अपना दो वर्ष का निर्धारित अनुबंध कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करने वाले इन चिकित्सकों को तत्काल प्रभाव से नियमितीकरण की सौगात दी गई है। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव आशीष सिंहमार के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।

नियमितीकरण का लाभ पाने वाले इन 8 दंत चिकित्सकों में प्रदेश के विभिन्न जिलों के स्वास्थ्य संस्थानों में सेवारत अधिकारी शामिल हैं। जारी आदेशों के अनुसार, सीएचसी जमनी (मंडी) से डॉ. श्रुति सोनी, नागरिक अस्पताल जयसिंहपुर (कांगड़ा) से डॉ. अक्षिता सिंह, नागरिक अस्पताल संधोल (मंडी) से डॉ. शबनम और नागरिक अस्पताल डल्हौजी (चम्बा) से डॉ. श्रेया महाजन की सेवाओं को नियमित किया गया है। इसके अतिरिक्त, सीएचसी कुमारसैन (शिमला) में कार्यरत डॉ. कल्पना, सीएचसी बिझड़ी (हमीरपुर) से डॉ. सिमरन सुजान कुमारी, सीएचसी सैंज (कुल्लू) से डॉ. अंजलि तथा पीएचसी जाहू (हमीरपुर) में सेवाएं दे रहीं डॉ. शबनम चौधरी को भी नियमितीकरण का तोहफा मिला है।

अधिसूचना के मुताबिक, नियमित किए गए इन सभी चिकित्सा अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित) वेतन नियम, 2022 के अंतर्गत पे-मैट्रिक्स के लेवल-18 में रखा गया है। इन अधिकारियों को वेतनमान के न्यूनतम स्तर पर रखा जाएगा और सरकारी नियमों के अनुसार इन्हें महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते देय होंगे। हालांकि, इस नियमितीकरण के साथ कुछ महत्वपूर्ण सेवा शर्तें भी लागू की गई हैं। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि 24 मई, 2023 या उसके पश्चात नियुक्त हुए चिकित्सा अधिकारियों के किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस (प्राइवेट प्रैक्टिस) करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और उन्हें नॉन-प्रैक्टिस अलाऊंस की पात्रता भी नहीं होगी। ये सभी नियमित चिकित्सक अपनी ज्वाइनिंग की तिथि से आगामी दो वर्षों तक परिवीक्षा अवधि (प्रोबेशन पीरियड) पर रहेंगे।

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