Shimla: लोक निर्माण विभाग ने एचपी रैड्डी परियोजना की धीमी रफ्तार के लिए कंसल्टैंट को जारी किया नोटिस

शिमला (भूपिन्द्र): हिमाचल प्रदेश में आपदा से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए शुरू की गई एचपी रैड्डी परियोजना के कार्यों की धीमी रफ्तार पर लोक निर्माण विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। विभाग ने परियोजना में तैनात प्रोजैक्ट मैनेजमैंट कंसल्टैंट (पीएमसी) को नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कार्यों की गति बड़ाने और निर्धारित समयसीमा के अनुसार प्रगति सुनिश्चित करने को कहा है। विभाग की ओर से जारी नोटिस में परियोजना के तहत चल रहे कार्यों की धीमी प्रगति को गंभीरता से लिया गया है।

कंसल्टैंट से पूछा गया है कि विभिन्न कार्यों में अपेक्षित तेजी क्यों नहीं आ रही है। उसे इस संबंध में अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि परियोजना के लक्ष्यों को तय समय में हासिल किया जा सके। प्रदेश में वर्ष 2023 और 2025 के दौरान भारी बारिश के कारण सड़कों, पुलों और अन्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को व्यापक नुक्सान पहुंचा था। इस क्षति की भरपाई और प्रभावित परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण के उद्देश्य से एचपी रैड्डी परियोजना शुरू की गई है।

विश्व बैंक के वित्त पोषण से संचालित इस योजना के तहत आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं। परियोजना में प्रोजैक्ट मैनेजमैंट कंसल्टैंट की भूमिका कार्यों की निगरानी, प्रबंधन और निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने की है। ऐसे में निर्माण गतिविधियों में अपेक्षित गति नहीं आने पर विभाग ने जवाबदेही तय करने की दिशा में कदम उठाया है। नोटिस के माध्यम से कंसल्टैंट को अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन और कार्यों की प्रगति में आ रही बाधाओं को लेकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है।