15 जुलाई तक फाइनल होगी नई स्टेट टीचर अवार्ड पॉलिसी, होंगे कई बदलाव

शिमला (प्रीति): प्रदेश में 15 जुलाई तक नई स्टेट टीचर अवार्ड पॉलिसी फाइनल कर लागू कर दी जाएगी। इस बार विभाग इसमें कई बदलाव करने जा रहा है। पॉलिसी लागू करने के बाद ही शिक्षकों से आवेदन मांगे जाएंगे। सोमवार को शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने विभागों के अधिकारियों के साथ मामले पर बैठक की। इस दौरान विभाग के अधिकारियों ने संशोधित पॉलिसी पर पावर प्वाइंट प्रैजैंटेशन भी दी। शिक्षा सचिव ने इसमें कुछ बदलाव करने का सुझाव दिया। अब सचिव ने विभाग के अधिकारियों को 13 जुलाई तक पॉलिसी के फाइनल ड्राफ्ट के साथ बुलाया है।

इसके बाद 15 जुलाई तक इसे फाइनल कर लागू कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह पॉलिसी रिजल्ट ओरिएंटिड होगी। यदि कक्षा या सब्जैक्ट का रिजल्ट 65 प्रतिशत से कम है तो शिक्षक अवार्ड के लिए पात्र नहीं होगा। इसके अलावा जिन शिक्षकों के अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों में हैं, उनको भी इससे बाहर किया गया है। जिन शिक्षकों के बच्चे सरकारी स्कूलों में हैं उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। इस दौरान रिजल्ट के अलावा शिक्षक की एसीआर, कक्षा में इनरोलमैंट, गुणात्मक शिक्षा के लिए शिक्षक ने क्या विशेष कार्य किए हैं, यह भी देखा जाएगा।

जनजातीय क्षेत्र में 3 वर्ष का कार्यकाल अनिवार्य
अवार्ड के लिए जनजातीय क्षेत्र में शिक्षक का 3 वर्ष का कार्यकाल अनिवार्य होगा। इसके अलावा शिक्षक का 50 फीसदी सेवाकाल ग्रामीण स्कूलों में होना जरूरी रहेगा। आने वाले समय में यदि स्टेट अवार्डी शिक्षक पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है तो इस स्थिति में शिक्षक का अवार्ड वापस लिया जा सकेगा। अवार्ड के लिए शिक्षा के क्षेत्र में 15 से 20 साल का अनुभव भी जरूरी होगा