विधानसभा-प्रश्नकाल : कर्मचारियों की तबादला नीति राज्य सरकार के विचाराधीन : सुक्खू

शिमला (कुलदीप): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कर्मचारियों की तबादला नीति राज्य सरकार के विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पहले से बनी स्थानांतरण नीति और प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों के तबादले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण के लिए निर्धारित मानक, मापदंड और नियम राज्य सरकार की तरफ से अधिसूचित किए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने विधायक लोकेंद्र कुमार की तरफ से पूछे प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने में 1,171 ऐसे स्थानांतरण हुए हैं जिनमें संबधित कर्मचारियों ने परस्पर स्थानांतरण की सहमति भी दी थी, लेकिन ये स्थानांतरण भी प्रचलित स्थानांतरण के आधार पर ही हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि रैस्ट हाऊस में खाने-पीने के कार्य को आऊटसोर्स किया जाएगा।

उधर, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को हिम बस कार्ड में रियायत देने पर सरकार विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 2 लाख हिम बस कार्ड बनाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कार्ड बनाने की तिथि को आगे बढ़ाने के बारे में नीतिगत फैसला जल्द निगम बी.ओ.डी. की बैठक में लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए किराए में 50 फीसदी की छूट का प्रावधान किया है, इसलिए उनका कार्ड बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों के लोग भी बस में फ्री यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में इस कार्ड के बनने से पता चलता है कि कितने लोग कितनी बार बस में यात्रा करते हैं। उन्होंने यह बात विधायक सुधीर शर्मा की तरफ से पूछे प्रश्न के उत्तर में दी। सुधीर शर्मा ने सरकार से जानना चाहा कि सरकार जब तक 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को 1,500 रुपए देने की व्यवस्था नहीं कर देती, क्या उन्हें आधार कार्ड पर फ्री यात्रा करवाएगी? इस पर अग्निहोत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि देश में भी सभी को 15-15 लाख रुपए देने की घोषणा की गई थी?

चैनेलाइजेशन का काम आगे बढ़ाना मुश्किल
शिमला, 23 मार्च (कुलदीप): उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि नदियों या खड्डों के चैनेलाइजेशन पर जब तक केंद्र की प्राथमिकता बदलती नहीं, इन्हें आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि छौंछ खड्ड के चैनेलाइजेशन के लिए 2019 में 26 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे, उसके बाद धनराशि नहीं मिली है। उन्होंने विधायक मलेंद्र राजन की तरफ से पूछे प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में ब्यास नदी, चक्की खड्ड व अन्य खड्डों में बाढ़ से बचाव के लिए तटीकरण व सुरक्षा परियोजना बनाने के लिए मामला विचाराधीन है। उन्होंने विधायक त्रिलोक जम्वाल की तरफ से पूछे प्रश्न के उत्तर में कहा कि पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रभावी पग उठा रही है।

ऑनलाइन बुकिंग से हुई 5 लाख की कमाई
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जल शक्ति विभाग के प्रदेश में इस समय 81 रैस्ट हाऊस, किसान भवन, निरीक्षण कुटीर और अन्य भवन हैं। इनकी जनवरी से ऑनलाइन बुकिंग शुरू हुई है, जिससे 5 लाख रुपए की आय हुई है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में जल जीवन मिशन के तहत 27 करोड़ रुपए की लागत से रैस्ट हाऊस बना दिए गए।

स्पा संचालन को लेकर बनेगी एसओपी : हर्षवर्धन
श्रम एवं रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश में स्पा के संचालन को लेकर जल्द एसओपी या नीति बनेगी। उन्होंने विधायक भुवनेश्वर गौड़ के प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्पा को रैगुलेट करने के लिए यह एसओपी या नीति स्वास्थ्य विभाग और आयुष विभाग के साथ मिलकर बनाई जाएगी।

शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे शिक्षकों के 5,500 पद : रोहित
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा शिक्षा विभाग में जल्द शिक्षकों के 5,500 पदों को भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य चयन आयोग हमीरपुर और लोक सेवा आयोग को इन पदों को भरने का प्रस्ताव भेज दिया है। उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान विधायक रीना कश्यप के प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने विश्वास दिलाया कि जैसे ही शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, रीना कश्यप के विधानसभा क्षेत्र में शिक्षकों के खाली पदों को भरा जाएगा।

पटवारियों के पद भरेंगे : जगत
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेेगी ने विधायक लोकेंद्र कुमार के प्रश्न के उत्तर में कहा कि 600 पटवारियों के प्रशिक्षण की अवधि पूरी होते ही खाली पदों को भर दिया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विधायक मोहन लाल ब्राक्टा के प्रश्न के उत्तर में कहा कि सुंगरी को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए प्रभावी पग उठाए जाएंगे।