Edited By Vijay, Updated: 06 Aug, 2026 11:20 PM

हिमाचल में सरकारी योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। हिमाचल प्रदेश राज्य सोशल ऑडिट यूनिट ने अपनी आधिकारिक वैबसाइट की शुरूआत कर दी है।
शिमला (संतोष): हिमाचल में सरकारी योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। हिमाचल प्रदेश राज्य सोशल ऑडिट यूनिट ने अपनी आधिकारिक वैबसाइट की शुरूआत कर दी है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सचिव सी. पॉलरासु ने शिमला में इसका विधिवत शुभारंभ किया। इस पहल से आम नागरिकों, पंचायत प्रतिनिधियों और योजनाओं के लाभार्थियों को विभागीय कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
वैबसाइट पर जो सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी, उनमें सामाजिक अंकेक्षण की समय-सारिणी और ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट के दौरान सामने आई कमियों पर संबंधित विभाग द्वारा की गई कार्रवाई और अनुपालन रिपोर्ट। राज्य सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं का ऑडिट किया जाता है, जिनकी रिपोर्ट अब ऑनलाइन देखी जा सकेगी, उनमें मनरेगा यानी वीबीजी-रामजी, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, पीएम पोषण योजना व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं।
ग्रामीण विकास सचिव सी. पॉलरासु ने कहा कि इस कदम से सोशल ऑडिट से जुड़ी जानकारी आम लोगों तक बेहद सरल और पारदर्शी तरीके से पहुंचेगी, जिससे जनभागीदारी बढ़ेगी और विभागों की जवाबदेही तय होगी। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश राज्य सामाजिक अंकेक्षण इकाई के निदेशक रविंद्र नाथ शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
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