शिमला (तिलक राज): पहाड़ों की रानी शिमला की सैर करना अब महंगा हो जाएगा। शिमला में आने वाले बाहरी राज्यों के वाहनों को अब ग्रीन टैक्स चुकाना होगा। शिमला नगर निगम ने ग्रीन टैक्स वसूलने का खाका तैयार कर सरकार की मंजूरी के लिए भेज दिया है। बुधवार को नगर निगम की एफसीपीसी की बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा के बाद सरकार को भेज दिया है। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद शहर में नगर निगम वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूलना शुरू कर देगा। हालांकि 3 महीने तक नगर निगम पर्यटकों को जागरूक करेगा और जुर्माने में राहत देगा। नगर निगम ने छोटे वाहनों से एंट्री प्वाइंट पर 200 रुपए, दोपहिया वाहनों से 50 रुपए जबकि बड़ी गाडिय़ों से 300 रुपए फीस निर्धारित की है।
ग्रीन फीस न देने पर एससी वसूल करेगा 2 हजार का जुर्माना
वाहन चालक एंट्री प्वाइंट के अलावा कार पार्किंग, होटल और रिज पर काऊंटर में आकर भी ये फीस जमा करवा सकता है। यह फीस एप से भी जमा करवाई जा सकेगी और ग्रीन फीस न देने पर नगर निगम 2 हजार का जुर्माना भी वसूल करेगा। नगर निगम शहर के एंट्री प्वाइंट पर बैरियर लगाएगा और वहां सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे ताकि यह पता चल सके कि कौन-कौन सी गाडिय़ां शहर में दाखिल हो रही हैं और कौन टैक्स नहीं चुका के जा रहा है। नगर निगम इन गाडिय़ों को ट्रेस कर नोटिस जारी करेगा।
ग्रीन टैक्स से होने वाली आय से होंगे विकास कार्य, पयर्टन को मिलेगा बढ़ावा
नगर निगम की महापौर कुसुम सदरेट ने कहा कि नगर निगम लंबे समय से ग्रीन टैक्स वसूलने को लेकर योजना बना रहा था और बुधवार को एक प्रस्ताव तैयार कर सरकार की मंजूरी के लिए भेजा गया है। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद शहर में बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों से ग्रीन फीस वसूल की जाएगी। इसके लिए शहर के एंट्री प्वाइंट पर बैरियर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नगर निगम शहर में विकास कार्य और सड़कों का रखरखाव करता है, साथ ही यहां आने वाले पर्यटकों को सुविधाएं देने का काम भी करता है। ग्रीन टैक्स से होने वाली आय से शहर में विकास कार्य किए जा सकेंगे और पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा सकेगा। ग्रीन टैक्स मिलने से नगर निगम की आय में काफी वृद्धि होगी।
एससी ने 2015 में भी वसूला था टैक्स
बता दें कि शिमला शहर में नगर निगम ने 2015 में भी तारादेवी के पास बैरियर लगा कर ग्रीन टैक्स वसूलना शुरू कर दिया था लेकिन विवाद के बाद इसे बंद कर दिया था। वहीं अब दोबारा से नगर निगम ग्रीन टैक्स वसूल करने के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजा है। अब सरकार इसे कैबिनेट में लाएगी और कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ही ग्रीन टैक्स वसूला सकेगा।
ढूँढिये अपने सही जीवनसंगी को अपने ही समुदाय में भारत मैट्रिमोनी पर - निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करे!छात्रवृत्ति घोटाले की जांच को लेकर क्या बोले शिक्षा मंत्री, जानने के लिए पढ़ें खबर
NEXT STORY 
