हिमाचल में सस्ते हो सकते हैं वाहन, जयराम सरकार ने लिया ये फैसला

शिमला: हिमाचल में आने वाले दिनों में कार, बाइक और अन्य वाहनों के दामों में गिरावट हो सकती है। मुख्य सचिव डा. श्रीकांत बाल्दी ने शनिवार को वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) राजस्व में सुधार लाने के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार वाहन विक्रेताओं को एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि हालांकि यह प्रतिपूर्ति तभी दी जाएगी जब विक्रेता ग्राहक को इस प्रतिपूर्ति का लाभ देगा। अगर ग्राहकों को छूट नहीं दी गई तो यह प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी। उन्होंने कहा जी.एस.टी. राजस्व में सुधार लाने के लिए प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जाएगा।  

उन्होंने कहा कि वर्ष 2018-19 में 3456.98 करोड़ रुपए का वार्षिक जी.एस.टी. राजस्व तथा वर्ष 2019-20 में अभी तक 1828 करोड़ रुपए का जी.एस.टी. राजस्व प्राप्त किया गया है। वर्ष 2017-18 में 2,497 करोड़ रुपए का वार्षिक जी.एस.टी. राजस्व प्राप्त हुआ है। जी.एस.टी. राजस्व को बढ़ाने की दिशा में उन्होंने अधिकारियों को टैक्स रिटर्न फाइलिंग को 75 से 95 प्रतिशत तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने क्षेत्रीय अधिकारियों को 30 नवम्बर तक वर्तमान 75 प्रतिशत टैक्स रिटर्न सीमा में और बढ़ौतरी लाने के निर्देश दिए हैं। डा. बाल्दी ने अधिकारियों को जी.एस.टी. पंजीकरण की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि होटलों और होमस्टे को टैक्स के दायरे में लाने के लिए एक विशेष अभियान आरंभ किया जाएगा। 

पैट्रोल व डीजल के इस्तेमाल के लिए सी. फार्म को हटाने के निर्देश

उन्होंने अधिकारियों को उपभोक्ताओं द्वारा पैट्रोल व डीजल के इस्तेमाल के लिए सी. फार्म के प्रावधान को हटाने के निर्देश दिए। प्रदेश में वाहनों की खरीद में बढ़ौतरी लाने के उद्देश्य से राज्य में वाहन क्रय करने पर एस.जी.एस.टी. के अंतर्गत के कुछ हिस्से की प्रतिपूर्ति ग्राहक को वापस करना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि वाहनों की बिक्री के लिए एस.जी.एस.टी. टैक्स की प्रतिपूर्ति दुकानदारों द्वारा ग्राहकों को छूट उपलब्ध करवाने की शर्त पर दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश सैटलमैंट योजना प्री-जी.एस.टी. रिजाइम (वी.ए.टी), विरासत के मामलों के लिए प्रस्तावित की गई है। उन्होंने अधिकारियों को जी.एस.टी. राजस्व में सुधार लाने के उद्देश्य से वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों व विशेषज्ञों की बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए। प्रधान सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुंडू व अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे।