माननीयों का यात्रा भत्ता बढ़ाने वाले विधेयक पर मोहर, अधिसूचना जारी

शिमला: माननीयों को देश-विदेश की सैर के लिए यात्रा भत्ता उपलब्ध करवाने संबंधी विधेयक को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा मानसून सत्र समाप्ति के ठीक 2 दिन बाद इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, मंत्री और विधेयकों के यात्रा भत्ता को मौजूदा 2.50 लाख रुपए वार्षिक से बढ़ाकर 4 लाख रुपए करने तथा पूर्व विधायकों के यात्रा भत्ते को मौजूदा 1.25 लाख रुपए वार्षिक से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया गया है। इस सुविधा का लाभ हवाई, रेल और टैक्सी सेवा में मिल सकेगा। इससे माननीयों को किसी भी यात्रा पर जाने के लिए यदि जरूरत हो तो वह 25 हजार रुपए तक एडवांस राशि ले सकते हैं। इस सुविधा के लिए विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, विधायक और पूर्व विधायक के अलावा सदस्य की पत्नी व पति के अलावा उनके अविवाहित पुत्र, पुत्रियां, दत्तक पुत्र व दत्तक पुत्रियां पात्र होंगे।

सोशल मीडिया पर शुरू हो चुका है विरोध

माननीयों की यात्रा भत्ता सुविधा को बढ़ाए जाने संबंधी विधेयक के विधानसभा से पारित होने के बाद सोशल मीडिया पर इसका विरोध शुरू हो गया है। सोशल मीडिया में इसको लेकर कई तरह के मजाक उड़ाए जा रहे हैं। इसमें विधायकों को बीपीएल श्रेणी में लेने की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा यात्रा सुविधा के पक्ष में बोलने वाले विधायकों पर भी लोगों की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसको लेकर विधानसभा सचिव की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है।

राकेश सिंघा को छोड़ सबने किया था समर्थन

माननीयों का यात्रा भत्ता बढ़ाने को लेकर जब विधानसभा में संशोधन विधेयक आया तो उस समय माकपा विधायक राकेश सिंघा को छोड़कर भाजपा-कांग्रेस के सभी विधायकों ने इसका समर्थन किया था। हालांकि कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर इसका विरोध किया लेकिन विधानसभा में उन्होंने इस पर चुप्पी साधे रखी।