शिमला (कुलदीप): राज्य में अनलॉक-1 के तहत सरकारी व्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयास शुरू हो गए हैं। इस कड़ी के तहत सोमवार को पहले ही दिन प्रदेश सचिवालय सहित सभी सरकारी कार्यालयों में पूरे स्टाफ के साथ कामकाज शुरू हो गया। प्रदेश सचिवालय सहित कई अन्य कार्यालयों में इस दौरान लोगों की खूब भीड़ उमड़ी, लेकिन कई स्थानों पर सोशल डिस्टैंसिंग का पूरा ध्यान नहीं रखा गया। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव बने जगदीश चंद्र शर्मा और सलाहकार व प्रधान निजी सचिव डा. आरएन बत्ता ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया, जिनको बधाई देने का तांता लगा रहा। इसी तरह तबदील किए गए अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने भी नया दायित्व संभाल लिया।
मुख्यमंत्री कार्यालय में होगा समस्याओं का निवारण : जगदीश चंद्र
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जगदीश चंद्र शर्मा ने अपना कार्यभार संभालने के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में आने वाले लोगों की समस्याओं का निवारण करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय के ध्यान में जिन शिकायतों एवं कार्यों को ध्यान में लाया जाएगा, उनका जल्द निपटारा किया जाएगा। इसी तरह सरकारी नीतियों को प्रभावी तरीके से कार्यान्वित करने का प्रयास किया जाएगा। इसी तरह सरकारी कार्यक्रम व प्राथमिकताओं के कार्यान्वयन व मॉनीटरिंग पर ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय व अन्य विभागों के बीच संवाद बनाए रखने पर ध्यान दिया जाएगा।
अधिक लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए बनेगा सिस्टम : बत्ता
मुख्यमंत्री के सलाहकार एवं प्रधान निजी सचिव डा. आर.एन. बत्ता ने अपनी नियुक्ति पर मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि अधिक लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए अलग से सिस्टम बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय सबसे महत्वपूर्ण है। लिहाजा ऐसे में कार्यालय से जितने लोगों को सेवाएं दी जाती हैं, उनको मॉनीटर करने के लिए एक प्लेटफार्म तैयार किया जाएगा। उन्होंने मौजूदा स्थिति में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों व अन्य लोगों से आग्रह किया कि वे कोरोना संकट में नियमों का पालन करने के साथ केंद्र सरकार से मिले पैकेज का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने में मदद करें। उल्लेखनीय है कि आईएएस अधिकारी डा. आरएन बत्ता को सेवानिवृत्ति के बाद विनय सिंह के स्थान पर मुख्यमंत्री का प्रधान निजी सचिव लगाया गया है। विनय सिंह अब मुख्यमंत्री के विशेष सचिव के साथ लोक निर्माण विभाग का दायित्व देखेंगे।
पटवारियों के भरे जाएंगे 1,194 पद
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