विधानसभा के बाहर गरजे आऊटसोर्स कर्मी, नौकरी पर रखने व 6 महीने की सैलरी देने की उठाई मांग

शिमला (अम्बादत्त): जल शक्ति विभाग से निकाले गए आऊटसोर्स कर्मचारी मांगों को लेकर वीरवार को शिमला में विधानसभा के बाहर पहुंचे व सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में 500 से ज्यादा आऊटसोर्स कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें नौकरी पर वापस रखा जाए। इसके अलावा 6 महीने की रुकी हुई सैलरी भी दी जानी चाहिए। जल शक्ति विभाग यूनियन के महासचिव अवधेश का कहना है कि पूर्व सरकार के समय में रखे गए आऊटसोर्स कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किए गए हैं, जिस वजह से कर्मचारियों में गुस्सा है।

प्रदेशभर में अभी तक करीब 1500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है, ऐसे में कर्मियों का कहना है कि बिना नोटिस दिए इस तरह रोजी-रोटी छीन लेना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग में 1571 कर्मचारी आऊटसोर्स पर तैनात थे। ये कर्मचारी पंप ऑप्रेटर, बेलदार, चौकीदार व अन्य के तौर पर काम कर रहे थे। जल शक्ति विभाग में शिमला क्लीन वेज नामक कंपनी ने इन सभी कर्मचारियों की नियुक्ति की थी। अगस्त 2019 में करीब 2223 कर्मचारियों को तैनात किया गया था, जिनका कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसम्बर 2022 को पूरा हो गया। कर्मचारियों में से 1575 कर्मचारी विभाग में बचे थे, जिनमें से 1500 की छुट्टी हो गई है। अब कुछ गिने-चुने कर्मी ही बचे हैं, जिन पर भी नौकरी छूटने का खतरा मंडरा रहा है।

अवधेश का कहना है कि प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री दोनों से मिलकर अपनी मांगों को उनके समक्ष रखा। इन दोनों ने हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती से निकाले गए कर्मचारी व जिन कर्मचारियों को 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है, उसकी फाइल जल्द से जल्द मंत्री के माध्यम से दी जाए तथा इसके अलावा जो भी अन्य मांगें हैं, उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। इस दौरान महासचिव ने मुख्यमंत्री को बताया कि हमारे साथ कई महिलाएं भी हैं, जो अपना घर-परिवार छोड़कर अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की नई सरकार से हमें उम्मीद है कि हमें हमारा हक जरूर मिलेगा।

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