हिमाचल में नया बिजली कनैक्शन हुआ महंगा, जानिए कितनी बढ़ी राशि

कालाअम्ब (अंजलि): हिमाचल प्रदेश में नया बिजली कनैक्शन लेना महंगा हो गया है। राज्य बिजली बोर्ड ने कोरोना संकट के बीच घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक कनैक्शनों पर एडवांस कंज्यूमर डिपॉजिट में भारी बढ़ौतरी कर दी है। घरेलू बिजली कनैक्शन के लिए अब 360 रुपए प्रति किलोवाट की जगह 1158 रुपए चुकाने होंगे। औद्योगिक इकाइयों के कनैक्शन प्रति केवीए एक हजार से बढ़ाकर 4882 रुपए कर दिए। लघु एवं सूक्ष्म उद्योग, स्ट्रीट लाइट, वाटर पंप और अस्थायी मीटरों की राशि में भी बढ़ौतरी की गई है। बड़े उद्योगों को अभी तक एक केवीए (किलोवाट अंपीयर) के लिए एक हजार रुपए देने पड़ते थे। अब इसके 4882 रुपए चुकाने पड़ेंगे। लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को प्रति केवीए अब 500 की जगह 2047 से 2221 रुपए तक चुकाने पड़ेंगे।

बिजली बोर्ड ने निर्माण कार्यों के लिए इस्तेमाल होने वाले अस्थायी बिजली मीटरों में सबसे अधिक बढ़ौतरी की है। अभी तक प्रति केवीए 850 रुपए देने पड़ते थे। अब 7826 रुपए लगेंगे। वाटर पंप सप्लाई के मीटर अब 350 रुपए प्रति केवीए की जगह 4873 रुपए में लगेंगे। सरकार को स्ट्रीट लाइटें लगाने के लिए अपनी जेब भी ढीली करनी पड़ेगी। स्ट्रीट लाइट कनैक्शन के लिए प्रति केवीए 500 रुपए लगते थे लेकिन अब 3525 रुपए लगेंगे।

27 अक्तूबर से बिजली बोर्ड के सॉफ्टवेयर में नए कनैक्शन के लिए आवेदन करने के लिए बढ़ी हुई राशि अपडेट हो गई है। कुछ माह पूर्व भी सरकार ने बिजली दरों पर सबसिडी राशि घटाकर लोगों की परेशानियों को बढ़ाया था। बिजली का नया कनैक्शन लेते समय हीटिंग प्वाइंट, बल्ब और ट्यूब के प्वाइंटों के हिसाब से लोड तय होता है। औसतन घरेलू कनैक्शन धारक 8 से 10 किलोवाट का लोड लेते हैं। अभी तक 10 किलोवाट के कनैक्शन पर घरेलू उपभोक्ता को करीब 3600 रुपए देने पड़ते थे। अब साढ़े 11 हजार रुपए चुकाने पड़ेंगे।

नया बिजली कनैक्शन लेते समय वसूली जाने वाले एडवांस कंज्यूमर डिपॉजिट का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, जिसकी सुनवाई 23 नवम्बर को निर्धारित हुई है। इस बढ़ौतरी पर उद्योगपतियों ने भी ऐतराज जताया है। राज्य बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक आरके शर्मा ने बताया कि राज्य विद्युत नियामक आयोग ने एडवांस कंम्यूमर डिपॉजिट तय किए हैं। राशि बहुत अधिक बढ़ी है। इसे कम करने का विचार है। सरकारी स्तर पर इसको लेकर चर्चा जारी है। जल्द ही उपभोक्ताओं के हित में फैसला लिया जाएगा।