1 साल के भीतर सभी सरकारी वाहन इलैक्ट्रिक वाहनों से बदलने का लक्ष्य : सुखविंदर सुक्खू

शिमला (कुलदीप): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि 1 साल के भीतर सभी सरकारी वाहनों को इलैक्ट्रिक वाहनों से बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा आवश्यकतानुसार ही डीजल चलित वाहनों की खरीद के लिए मुख्य सचिव स्तर पर बनी समिति अनुमति प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 तक हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य घोषित करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री विधायक प्राथमिकता बैठक के दूसरे दिन के प्रथम सत्र में कांगड़ा जिले के विधायकों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग में जल्द ही पूरी तरह से इलैक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम के बेड़े में भी चरणबद्ध ढंग से विद्युत चालित वाहनों को जोड़ा जाएगा।

विभागों की परियोजनाओं में हो रही देरी पर जताई चिंता
मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की परियोजनाओं में हो रही देरी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार परियोजना कार्य पूर्ण करने की समय सीमा निर्धारित करेगी। बैठक में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कृषि मंत्री चंद्र कुमार, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल, पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, वित्त सचिव अक्षय सूद व योजना सलाहकार डाॅ. बासु सूद सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

कांगड़ा जिला बनेगी पर्यटन राजधानी
सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी के रूप में स्थापित करेगी। उन्होंने पर्यटन सॢकट के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के दृष्टिगत पर्वतमाला व अन्य परियोजनाओं के माध्यम से प्राथमिकताएं देने का भी आग्रह किया। 

स्वास्थ्य व शिक्षा विभाग का होगा पुनर्गठन
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभागों के पुनर्गठन की आवश्यकता पर बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इसके लिए दीर्घकालिक सोच के साथ ठोस एवं सार्थक कदम उठा रही है।

अवैध खनन को रोकने के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने नदियों एवं खड्डों में अवैध खनन को रोकने के लिए संबंधित विभागों को व्यापक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

नशीले पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण रोक पर विचार
प्रदेश में नशे की रोकथाम एवं नशीले पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक लगाने पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा तथा अन्य जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में कड़ी निगरानी के लिए पुलिस व संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

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