विधानसभा : कुलदीप रठौर बोले- हिमाचल में बिना MoU से चल रहे अडानी के CA स्टोर

शिमला (भूपिन्द्र): हिमाचल प्रदेश में बिना कोई भी एमओयू साईन किए अदानी के सीए स्टोर चल रहे हैं। मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल में अदानी का मामला गूंजा, जिसे राठौर ने सवाल के माध्यम से उठाया। राठौर ने कहा कि अदानी ने जब सीए स्टोर स्थापित किए, उस समय सरकार ने उनका पूरा सहयोग किया था तथा उन्होंने भी बागवानों की सहायता का पूरा भरोसा दिया था लेकिन अब हुआ इससे उलटा। अब प्रदेश की 5000 करोड़ रुपए की सेब आर्थिकी अडानी के कंट्रोल में आ गई है। पहले सेब सीजन शुरू होते ही अडानी दाम तय कर देता था लेकिन अब सेब सीजन शुरू होने पर वह चुप रहते हैं लेकिन सीजन के बीच में वह आकर दाम तय करते हैं, जिससे दाम गिर जाते हैं। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि एक किराएदार के साथ भी एमओयू किया जाता है लेकिन अडानी के साथ कोई भी एमओयू नहीं किया।

अडानी के साथ एमओयू करे सरकार, बागवानों का शोषण बंद हो
कुलदीप राठौर ने सरकार से अडानी के साथ एमओयू करने तथा बागवानों का शोषण बंद करने की मांग की। उन्होंने कहा कि किसानों व बागवानों के साथ शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान विधायक हरीष जनार्था ने दाम तय करने के लिए एक नियंत्रण प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। इसके जवाब में बागवानी मंत्री ने कहा कि हिमाचल में अडानी समूह द्वारा 3 सीए स्टोर स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा अदानी समूह को 1598.79 लाख रुपए की अनुदान राशि नाबार्ड के माध्यम से प्रदान की गई है लेकिन इस संदर्भ में कोई भी एमओयू हस्ताक्षरित नहीं किया गया है। 

एचपी शिवा प्रोजैक्ट में शामिल करने पर करेंगे विचार
विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के जवाब में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि विकास खंड रैत को बागवानी परियोजनाओं में शामिल नहीं किया गया है। उन्होंन कहा कि एचपी शिवा प्रोजैक्ट का कार्य 6000 हैक्टेयर भूमि में किया जाना है। रैत विकास खंड को भी इसमं शामिल करने पर विचार किया जाएगा।

कलवारी पलाच पेयजल योजना को जल्द करवाएं धनराशि उपलब्ध
विधायक सुरेंद्र शौरी के सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने कहा कि बंजार विधानसभा क्षेत्र में कलवारी पलाच पेयजल योजना का 70 फीसदी कार्य पूरा कर लिया है तथा इस कार्य को पूर्ण करने के लिए 28.02 लाख रुपए की राशि की आवश्यकता है। इस राशि को जल्द ही उपलब्ध करवा दिया जाएगा।

आवासीय भवन को लेकर मगाई जाएंगी रिपोर्ट : अनिरुद्ध
विधायक सुखराम चौधरी के सवाल के जवाब में विधायक अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी के आवासीय भवन को लेकर रिपोर्ट मंगवाई जाएगी। इसके आधार पर नए भवन निर्माण या फिर इन्हीं के मुरम्मत को लेकर निर्णय लिया जाएगा। वर्तमान में खंड विकास अधिकारी के कार्यालय या आवासीय भवन का पुन: निर्माण करने का कोई विचार नहीं है। 

केलांग के लिए 10 नई बसें करवाएंगे उपलब्ध : मुकेश अग्निहोत्री
विधायक रवि ठाकुर के सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि लाहौल स्पिति के लिए 10 नई बसें उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला लाहौल स्पिति के केलांग यूनिट में एचआरटीसी की 75 बसें व 3 टैंपो ट्रैवलर है, जिसमें से 20 बसें 9 से 13 साल से अधिक पुरानी है। उन्होंने केलांग के लिए 10 नई बसें मुहैया करवाने का आश्वासन दिया। इस दौरान रवि ठाकुर ने रास्ते में टायर पंचर की दुकाने नहीं होने व सड़क की खस्ता हाल की बात भी कही। इस पर अग्निहोत्री ने कहा कि हम आपको 10 नई बसें दे रहे हैं आप कहां पंचर के चक्कर में फंसे हैं।

बीजों पर दिया 5.45 करोड़ का उपदान : चंद्र कुमार
विधायक इंद्र सिंह गांधी के सवाल के जवाब में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने बताया कि बल्ह विधानसभा क्षेत्र में सरकार ने सब्जी, अनाज के संकर, खुला परागण व प्रमाणित किस्मों के बीज उपलब्ध करवाए जा रह हैं। गत 3 सालों में 31 जनवरी, 2023 तक इन बीजों पर 5.45 करोड़ से अधिक का उपदान दिया गया है। ये बीज सरकारी फार्मों, पंजीकृत किसान एवं कृषि विज्ञान केंद्रों सहित 18 निजी कंपनियों व 4 भारत के उपक्रमों से खरीदे गए हैं। बल्ह विधानसभा क्षेत्र में कृषि विभाग द्वारा 7 विक्रय केंद्र अधिसूचित किए हैं।

बग्गी में तटीयकरण की डीपीआर तैयार
विधायक पूर्ण चंद ठाकुर के सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री ने बताया कि सुंदरनगर के बाग्गी मंडाह खड्ड पर भूमि कटवाव से गांव बाबी, मछयाली, लोअर संदोआ व लोअर लाघवाडी के निवासियों की भूमि को हो रहे नुक्सान से बचाने के लिए 45.61 करोड़ की डीपीआर तैयार की गई है। बजट का प्रावधान होने पर इस पर आगामी प्रक्रिया की जाएगी।

1000 पौंग बांध विस्थापित नहीं आ रहे पात्रता प्रमाण पत्र के लिए : जगत नेगी
विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि कुल 16,352 पात्र पौंग बांध विस्थापितों में से 15,352 को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं तथा शेष 1000 के प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पाए हैं क्योंकि इनको प्रात्रता प्रमाण पत्र जारी करने और मुरब्बा आबंटन के लिए वांछित दस्तावेज जमा करवाने के लिए 3 बार नोटिस के साथ-साथ समाचार पत्रों के माध्यम से भी आमंत्रित किया गया लेकिन ये 1000 लोग पात्रता प्रमाण पत्र के लिए नहीं आ रहे हैं। इससे लगता है कि या तो ये अन्य स्थान पर बस गए हैं या फिर इन्हें इसकी आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। सरकार ने विस्थापितों की समस्याओं के निवारण के लिए समय-समय पर राज्यस्तरीय पौंग बांध विस्थापित सलाहकार समिति का गठन किया है, जो पौंग बांध विस्थापितों की समस्याओं को दूर करने के उपायों व प्रगति की समीक्षा करती है। इसके अलावा हर माह आयुक्त उपनिवेशन के कार्यालय में मुरब्बा आवंटन के लिए विशेष कैंप आयोजित किया जा रहे हैं। 

तटीयकरण के लिए 90:10 अनुपात में मिलती है सहायता
विधायक चंद्र शेखर के सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने बताया कि तटीयकरण के लिए केंद्र से बाढ़ नियंत्रण सीमा क्षेत्र कार्यक्रम के तहत 90:10 के अनुपात में सहायता मिलती है, जिसमें केंद्र 90 फीसदी राशि प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत धर्मपुर में सकरैण, मलौड़, थोथू, डोल और समौड़ का बाढ़ नियंत्रण का 15 फीसदी कार्य पूरा कर लिया गया है। वहीं बरच्छवाड़ से जाहु तक सीर खड्ड के तटीयकरण काप्रस्ताव केंद्र सरकार का भेजा है।

व्यवहार्य पाई जाने पर नाबार्ड को भेजी जाएगी परियोजना
विधायक राकेश जम्वाल के सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि श्री कमरूनाग मंदिर हेतु रज्जु मार्ग परियोजना की यदि तकनीकी व वित्तीय व्यवहार्य पाई जाती है तो इसे वित्त पोषण के लिए नाबार्ड ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष को भेजी जाएगी। विधायक दलीप ठाकुर के अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बल्द्वाड़ा तहसील के टिक्करी गांव में भूमि कटाव को रोकने के लिए संबंधित उपमंडलीय भू-संरक्षण अधिकारी को प्राकलन तैयार करने के निर्देश दिए हैं। 

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