अब इलैक्ट्रिक वाहनों में सफर करेंगे परिवहन विभाग के अधिकारी, जानिए कितनी गाड़ियां पहुंचीं शिमला

Edited By Vijay, Updated: 01 Feb, 2023 05:25 PM

electric vehicles reached shimla

हिमाचल परिवहन विभाग के निदेशक से लेकर अन्य उच्च अधिकारी अब इलैक्ट्रिक वाहनों में सफर करेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा इलैक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के निर्देशों के बाद परिवहन विभाग ने 19 इलैक्ट्रिक गाड़ियां खरीदी हैं। इन 19 गाड़ियों में से 11 गाड़ियां...

शिमला (राजेश): हिमाचल परिवहन विभाग के निदेशक से लेकर अन्य उच्च अधिकारी अब इलैक्ट्रिक वाहनों में सफर करेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा इलैक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के निर्देशों के बाद परिवहन विभाग ने 19 इलैक्ट्रिक गाड़ियां खरीदी हैं। इन 19 गाड़ियों में से 11 गाड़ियां परिवहन निदेशालय पहुंच गई हैं। निदेशालय व आरटीओ कार्यालय पहुंची इलैक्ट्रिक गाड़ियों में 4 गाड़ियां हुंडई कंपनी की कोना हैं। वहीं 11 गाड़ियां टाटा कंपनी की नैक्सोन हैं। विभाग ने प्राथमिक चरण में 19 गाड़ियाें की खरीद की है। इनमें 4 गड़ियां हुंडई कंपनी की होंगी। वहीं अन्य 15 गाड़ियां टाटा कंपनी की नैक्सोन होंगी। विभाग आने वाले समय में अन्य इलैक्ट्रिक गाड़ियों की भी खरीद करेगा।

परिवहन विभाग ने सबसे पहले खरीदीं इलैक्ट्रिक गाड़ियां
हिमाचल परिवहन विभाग इलैक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद के बाद देश का पहला ऐसा विभाग बन गया है, जिसमें विभाग के अधिकारी व कर्मचारी इलैक्ट्रिक गाड़ियों का प्रयोग करेंगे। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री के दिशा-निर्देशों के बाद परिवहन विभाग ने सबसे पहले इलैक्ट्रिक गाड़ियां खरीदी हैं। इन गाड़ियों की खरीद से पहले विभाग के अधिकारी अभी हाल ही में दिल्ली भी गए थे। वहीं जांच व छानबीन और इलैक्ट्रिक गाड़ियों की जानकारी हासिल करने के बाद विभाग ने इन गाड़ियों की खरीद की है।

एक बार चार्ज करने पर चलेगी करीब 400 किलोमीटर 
परिवहन विभाग द्वारा खरीदी गई इलैक्ट्रिक गाड़ियां सिंगल चार्जिंग यानी एक बार चार्ज करने के बाद 400 किलोमीटर तक चलेंगी। इन गाड़ियों के संचालन से प्रदेश में डीजल की खपत कम होगी। वहीं प्रदेश में प्रदूषण मुक्त भी होगा। इलैक्ट्रिक गाडिय़ों की कीमत 15 लाख रुपए से शुरू होकर 2 करोड़ रुपए तक हैं, लेकिन परिवहन विभाग ने फिलहाल इलैक्ट्रिक गाड़ियों के बेस मॉडल ही खरीदे हैं। एक गाड़ी की कीमत 15 से 20 लाख रुपए तक बताई जा रही है। विभाग द्वारा खरीदी गई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये अधिकारियों में आंबटित भी होंगी। 

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