Edited By Vijay, Updated: 04 May, 2024 04:56 PM
हिमाचल प्रदेश में जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे-वैसे राजनीतीक पार्टियों के नेता भी अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों के दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नालागढ़ के दौरे पर पहुंचे।
नालागढ़ (आदित्य): हिमाचल प्रदेश में जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे-वैसे राजनीतीक पार्टियों के नेता भी अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों के दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नालागढ़ के दौरे पर पहुंचे। नालागढ़ पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी भी मौजूद रहे।
माइनिंग लीज के लिए कभी कोई परमिशन नहीं दी
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनसभा करते हुए कहा कि निर्दलीय विधायक जिस तरह से बार-बार अपने इस्तीफे स्वीकार करवाने का दबाव बना रहे हैं उससे साफ है कि उन्हें भारी रकम मिली है ताकि हमारी सरकार को गिराने की साजिश रच सकें लेकिन प्रदेश की जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए तैयार है। सुक्खू ने कहा कि विधायक केएल ठाकुर खुद बोलते थे कि आपके आशीर्वाद से मेरे कोई भी काम नहीं रुके और साथ-साथ अपनी कई माइनिंग लीज अप्रूव करवाने में कोई परेशानी नहीं हुई जबकि माइनिंग लीज के लिए कभी कोई परमिशन नहीं दी गई।
नदियां व खड्डें सरकार की संपदा, नहीं लूटने देंगे
सुक्खू ने कहा कि नदियों व खड्डों से पत्थर उठाकर क्रशर चलाने वाले कभी भी जनता की सेवा नहीं कर सकते हैं और ये लोग युवाओं को खड्डों से पत्थर उठाने का ठेका देकर अपने क्रशरों को चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि नदियां व खड्डें सरकार की संपदा हैं जिन्हें लूटने नही दिया जाएगा और ऐसे माफियाओं पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। सुक्खू ने प्रदेश की जनता बिकाऊ नेताओं को सबक सिखाने के लिए तैयार है।
आपदा की भरपाई के लिए किया कानून में बदलाव
मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते वर्ष प्रदेश में सबसे बड़ी त्रासदी आई, जिसने पूरे प्रदेश को अपने चपेट में लिया। इस करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुक्सान होने के साथ-साथ 500 के करीब व्यक्तियों की दुखद मौत हुई और हजारों परिवार बेघर हो गए लेकिन भाजपा के नेताओं ने पीड़ितों के जख्मों पर महरम लगाने के लिए केंद्र से कोई भी मदद की अपील तक नहीं की जबकि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की जनता के लिए कानून तक में बदलाव किया जिसमें 22 हजार प्रभावितों को डेढ़ लाख की बजाय 7.5 लाख रुपए घर बनाने के लिए दिए।
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