शिमला: हिमाचल प्रदेश 20 सितम्बर को चंडीगढ़ में होने वाली उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में एक बार फिर से पौंग बांध विस्थापन और बीबीएमबी में हिस्सेदारी जैसे मामलों को उठाएगा, साथ ही नशे के खिलाफ नकेल कसने और अवैध खनन रोकने को लेकर भी सरकार अपना पक्ष रखेगी। प्रदेश सरकार की तरफ से इस बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिरकत करेंगे। बैठक में भाग लेने से पहले मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में चंडीगढ़ को लेकर हिमाचल प्रदेश की 7.9 फीसदी हिस्सेदारी का मामला उठा चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली इस बैठक में भी इस मसले को उठा सकते हैं।
बैठक में हिमाचल प्रदेश के अलावा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्री के अलावा चंडीगढ़ के प्रशासक के भाग लेने की संभावना है। मुख्यमंत्री फिर से पौंग बांध विस्थापन का मामला उठाने वाले हैं क्योंकि अभी भी करीब 7,000 विस्थापित अपने विस्थापन का दर्द झेल रहे हैं। यही स्थिति भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में हिमाचल की हिस्सेदारी की है। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे के अनुसार इसमें हिमाचल प्रदेश को अभी तक 3996.97 करोड़ रुपए बकाया का भुगतान नहीं हो पाया है। बीबीएमबी परिचालित विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी 7.19 फीसदी है।
हरियाणा व नए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ सीमा का विवाद मसला भी उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में उठ सकता है। इसी तरह राष्ट्रीय महत्व के श्री रेणुका जी और किशाऊ बांध प्रोजैक्ट मामले और पहाड़ी राज्यों के लिए उड़ान-2 को शुरू करने की मांग उठ सकती है। पड़ोसी राज्यों से नदियों से फैलने वाले प्रदूषण और सीमावर्ती क्षेत्रों में खनन व नशे के कारोबार जैसे मामलों पर भी चिंतन की संभावना है। हालांकि नशे को लेकर पड़ोसी राज्यों ने साथ मिलकर चलने का आश्वासन दिया है लेकिन अन्य मसलों पर प्रदेश को सहयोग नहीं मिल रहा है।
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