हिमाचल में LPG संकट के बीच खाद्य आपूर्ति विभाग की बड़ी कार्रवाई, जमाखोरी व कालाबाजारी पर 49 गैस सिलैंडर जब्त

Edited By Vijay, Updated: 28 Mar, 2026 07:46 PM

49 domestic gas cylinders seized for hoarding and black marketing

प्रदेश में चल रहे एलपीजी संकट के बीच गैस सिलैंडरों की जमाखोरी व कालाबाजारी करने वाले लोगों पर खाद्य आपूर्ति नागरिक विभाग ने कार्रवाई करते हुए 49 घरेलू गैस सिलैंडर जब्त किए हैं।

शिमला (राजेश): प्रदेश में चल रहे एलपीजी संकट के बीच गैस सिलैंडरों की जमाखोरी व कालाबाजारी करने वाले लोगों पर खाद्य आपूति नागरिक विभाग ने कार्रवाई करते हुए 49 घरेलू गैस सिलैंडर जब्त किए हैं। विभाग की ओर से देश में घरेलू रसोई गैस सिलैंडरों की जमाखोरी व कालाबाजारी रोकने के लिए 16 मार्च से अब तक 1147 औचक निरीक्षण किए गए व अनियमितताएं पाए जाने पर घरेलू गैस सिलैंडरों को जब्त किया गया है। दोषियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

प्रदेश में गैस, डीजल, व पैट्रोल की उपलब्धता को लेकर पदभार संभालते ही खाद्य आपूर्ति विभाग निदेशक कुमुद सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सभी जिला नियंत्रकों खाद्य नागरिक आपूर्ति व सहायक नियंत्रकों, विधिक मापतोल के साथ वीडियो कांफ्रैंस के माध्यम से प्रदेश में एलपीजी, पैट्रोल व डीजल की उपलब्धता पर चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश के किसी भी जिले में पैट्रोल, डीजल व घरेलू रसोई गैस की कोई भी किल्लत नहीं है। जहां तक व्यावसायिक गैस सिलैंडर की उपलब्धता का संबंध है, भारत सरकार द्वारा व्यावसायिक गैस सिलैंडरों की 20 प्रतिशत अतिरिक्त आपूर्ति करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं, जल्द ही प्रदेश में पहुंच जाएंगे।

प्रदेश के सभी जिला नियंत्रकों को निर्देश, प्रतिदिन निदेशालय भेजें रिपोर्ट
बैठक के दौरान निदेशक कुमुद सिंह ने सभी जिला नियंत्रकों को घरेलू रसोई गैस की मुनाफाखोरी एवं घरेलू रसोई गैस सिलैंडरों के व्यावसायिक उपयोग को रोकने के लिए निरीक्षण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने निरीक्षणों एवं घरेलू व व्यावसायिक गैस सिलैंडरों की बिक्री एवं उपलब्धता की सूचना निदेशालय को प्रतिदिन भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

कहीं पैट्रोल-डीजल, गैस की कमी तो 1967 नंबर पर दें शिकायत
विभाग निदेशक ने बताया कि यदि किसी भी व्यक्ति को घरेलू रसोई गैस, पैट्रोल व डीजल संबंधी कोई भी परेशानी आ रही है तो वह विभाग के टोल फ्री नं 1967 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। उन्होंने कहा कि आम जनता से यह आग्रह किया है कि वे जिला निगरानी समिति द्वारा जारी की जा रही प्रैस में जारी दिशा-निर्देशों का अनुसरण करें व सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर न जाएं।

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