कफ्र्यू व कर्मचारी अवकाश अवधि फिर बढऩे की संभावना

Edited By Kuldeep, Updated: 30 Mar, 2020 10:36 PM

shimla curfew holiday increase possibility

कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य में लगातार 6 दिन से जारी कफ्र्यू और सरकारी कर्मचारियों के अवकाश की अवधि के फिर बढ़ाए जाने की संभावना है।

शिमला, (कुलदीप): कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य में लगातार 6 दिन से जारी कफ्र्यू और सरकारी कर्मचारियों के अवकाश की अवधि के फिर बढ़ाए जाने की संभावना है। इसी तरह संक्रमण के दृष्टिगत जिला स्तर पर कुछ होटलों, गैस्ट हाऊस और धर्मशालाओं को चिन्हित करने के आदेश दिए गए हैं, जहां लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के साथ क्वारंटाइन किया जा सके। सरकार की तरफ से यह भी सुनिश्चित किया गया है कि राज्य में फंसे लोगों, मजदूरों और गरीब लोगों को भोजन की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से धनराशि को खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को स्थिति की समीक्षा के लिए अलग से बैठक व डीसी, एसपी एवं सीएमओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रैंस पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य के बिलासपुर, चम्बा, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन और ऊना आदि सीमावर्ती जिलों में 75 वाहनों में 19,534 एलपीजी सिलैंडर, 19 वाहनों में 1,40,450 लीटर डीजल/पैट्रोल, 129 वाहनों में 40,200 लीटर दूध, 646 वाहनों में 2,132 टन से अधिक करियाने का सामान व सब्जियां, 1,400 ब्रैड के पैकेट व अंडों की 400 ट्रे, 78 वाहनों में 243 टन विभिन्न जरुरी दवाइयां, सैनिटाइजर व मास्क तथा 61 वाहनों में 242 टन से अधिक पशुओं के चारे की आपूर्ति की गई है।

15 फरवरी के बाद कितने मजदूर आए

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में 15 फरवरी के बाद राज्य के विभिन्न गांवों में कुल 6,943 मजदूर आए, लेकिन किसी में भी कोविड-19 के संक्रमण के लक्षण नहीं पाए गए। इसके अलावा सरकार की तरफ से 9,629 प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन वितरित किया गया और 1,735 प्रवासी मजदूरों के लिए विभिन्न पंचायतों की तरफ से ठहरने की व्यवस्था की गई है। इसी तरह लोगों को घर में ही रहने में मदद करने के लिए स्वयंसेवकों के माध्यम से होम डिलीवरी की शुरूआत कर दी गई है। उन्होंने निर्देश दिए प्रदेश के बाहर और प्रदेश के भीतर यात्रा करने वाले लोगों की पहचान के लिए पंचायती राज संस्थानों और स्थानीय शहरी निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की सहायता ली जाए।

 

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