शिमला (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश में चल रही डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने 200 मैडिकल ऑफिसरों की तैनाती के आदेश जारी किए हैं। सरकार ने इन पदों को अनुबंध आधार पर भरा है। इन मैडिकल ऑफिसरों को आईजीएमसी सहित प्रदेश के अन्य चिकित्सा संस्थानों में तैनाती दी गई है। बुधवार को सरकार ने इन डॉक्टरों की नियुक्ति के आदेश जारी कर 3 दिन के भीतर ड्यूटी ज्वाइन करने के आदेश दिए हैं। हर जिले में मरीजों की संख्या के हिसाब से डॉक्टर दिए गए हैं। इनकी तैनाती से प्रदेश में काफी हद तक विशेषज्ञों की कमी दूर होगी। स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि हर जिले को नए डॉक्टर दिए गए हैं। अब प्रदेश में डॉक्टरों की कमी नहीं रहेगी। स्वास्थ्य संस्थानों में पैरा मैडिकल स्टाफ के पद भी जल्द भरे जा रहे हैं। जहां डॉक्टरों की तैनाती की गई है, उन्हें तय स्थान पर ही ज्वाइनिंग देनी होगी।
सरकार ने शीतकालीन सत्र के दौरान लिया था फैसला
गौरतलब है कि धर्मशाला में शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ने जल्द ही 200 डॉक्टरों की तैनाती किए जाने की बात कही थी। हर स्वास्थ्य केंद्र में एक-एक डॉक्टर की तैनाती की जा रही है। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 5 से 6 डॉक्टरों की तैनाती भी की गई है ताकि मरीजों को उपचार के लिए मैडिकल कॉलेजों में न आना पड़े। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान ने कहा कि इनकी तैनाती से प्रदेश में काफी हद तक डाक्टरों की कमी दूर हो जाएगी।
डॉक्टरों को मिलेगा 26,250 रुपए मानदेय
जानकारी के अनुसार इन एमबीबीएस डॉक्टरों का 26,250 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य संस्थान के 8 अप्रैल, 2013 और 28 जनवरी, 2019 को जारी पत्र में तय वित्तीय लाभ भी दिए जाएंगे।
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