Edited By Vijay, Updated: 17 Apr, 2026 08:00 PM
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल में होम स्टे संचालकों को राहत प्रदान की गई है। इसके तहत फायर एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्रक्रिया को सरल और अधिक सुगम बनाने को मंजूरी प्रदान की है।
शिमला (कुलदीप): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल में होम स्टे संचालकों को राहत प्रदान की गई है। इसके तहत फायर एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्रक्रिया को सरल और अधिक सुगम बनाने को मंजूरी प्रदान की है। नए प्रावधानों का उद्देश्य व्यापार में सुगमता, आवासीय भवन मालिकों को लाभ पहुंचाना और अग्नि सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना है। यानी अब होम स्टे संचालकों को फायर एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनको एहतियात के तौर पर फायर एक्सटिंग्विशर (अग्निशामक यंत्र) लगाने पड़ेंगे। इसकी मॉनीटरिंग का जिम्मा पर्यटन विभाग के पास रहेगा। इसके अलावा जल भंडारण क्षमता में भी राहत प्रदान की गई है। पहले निर्धारित मापदंड के अनुसार डेढ़ लाख लीटर जल भंडारण टैंक बनाया जाना अनिवार्य किया गया था, जिसको अब घटाकर 5,000 लीटर किया गया है।
71 लघु जलविद्युत परियोजाएं आबंटित होंगी
मंत्रिमंडल ने हाईड्रो पावर पॉलिसी-2006 के अनुसार राज्य में स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को 71 लघु जलविद्युत परियोजनाएं आबंटित करने का निर्णय लिया है, जिन्होंने इस नीति के अनुसार पात्रता मापदंड पूरे कर लिए हैं। हिम ऊर्जा को इस तरह के स्वयं चिन्हित की गईं परियाेजनाओं के आवेदन मिले थे। संसदीय कार्य एवं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान जानकारी दी कि मंत्रिमंडल ने जजों के लिए गाड़ियों की खरीद को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके तहत हाईकोर्ट के 4 जजों के लिए इनोवा गाड़ियों की खरीद होगी। इसी तरह जिला, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व सत्र न्यायाधीश सैशन जज के लिए भी ऐसी स्वीकृति प्रदान की गई है।
सिरमौर में जल शक्ति विभाग मंडल पुनर्गठित होंगे
मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिले में जल शक्ति विभाग के मंडलों की प्रशासनिक व्यवस्था को निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, ताकि विभाग जनता को बेहतर सुविधाएं आसानी से उपलब्ध करवा सके। यानी पहले जिन मंडलों का दायरा एक से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में था, उसे अब 1 ही विधानसभा क्षेत्र में लाया जाएगा।
सामाजिक सुरक्षा पैंशन का समय पर होगा भुगतान
बैठक में सामाजिक सुरक्षा पैंशन लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पैंशन/भत्ता) नियम, 2010 के नियम 10 (2) और (3) में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। सामाजिक सुरक्षा पैंशन के मामले में देखा गया है कि कई बार इसका भुगतान पात्र लोगों को समय पर नहीं हो पाता।
परमवीर चक्र विजेता की सेवाएं लेगी सरकार
मंत्रिमंडल ने युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 1 मई से कारगिल युद्ध के परमवीर चक्र विजेता ऑनरेरी कैप्टन संजय कुमार की सेवाएं लेने का निर्णय लिया। वह युवाओं को अदर एलाइड सर्विसिज को लेकर भी प्रेरित करेंगे।
शहरी विकास को स्थानांतरित होंगी परिसंपत्तियां
नगर निगम शिमला में वर्ल्ड बैंक के सहयोग से पेयजल योजना संचालित की गई है। इसके तहत कुछ परिसंपत्तियां नगर निगम और लोक निर्माण विभाग के पास थीं, जिनका स्थानांतरण अब शहरी विकास विभाग को किया जाएगा। इस योजना की मॉनीटरिंग, इम्प्लीमैंटेशन व संचालन का दायित्व शिमला जल प्रबंधन निगम के पास है।
हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबरें पढ़ने के लिए हमारे WhatsApp group को Join करें
