Himachal: सरकार ने IAS कमलेश कुमार पंत को सौंपा मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार, अधिसूचना जारी

Edited By Vijay, Updated: 01 Jun, 2026 02:14 PM

government assigned additional charge of chief secretary to ias kk pant

हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक महकमे से एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने 1993 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी कमलेश कुमार पंत को प्रदेश के मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया है।

शिमला (योगराज): हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक महकमे से एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने 1993 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी कमलेश कुमार पंत को प्रदेश के मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया है। इस संबंध में राज्य सरकार के कार्मिक विभाग अधिसूचना जारी कर दी है। जनहित में जारी किए गए इस फैसले के बाद राज्य के प्रशासनिक ढांचे में एक अहम बदलाव देखने को मिला है।

आईएएस कमलेश कुमार पंत प्रदेश के बेहद अनुभवी और कद्दावर अधिकारियों में गिने जाते हैं। मुख्य सचिव का यह सबसे बड़ा प्रशासनिक दायित्व उन्हें उनके वर्तमान पदों के साथ अतिरिक्त रूप से दिया गया है। बता दें कि केके पंत वर्तमान में राज्य सरकार में कई विभागों की कमान संभाल रहे हैं। वह वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) एवं वित्तायुक्त (राजस्व) के साथ-साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन, गृह एवं सतर्कता) का अहम जिम्मा भी संभाल रहे हैं। इसके अलावा वह हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शिमला के अध्यक्ष पद पर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन महत्वपूर्ण विभागों के साथ अब पूरी नौकरशाही के मुखिया का प्रभार मिलना उन पर सरकार के गहरे भरोसे को दर्शाता है।

राज्यपाल की स्वीकृति के बाद कार्मिक विभाग की सचिव एम. सुधा देवी के हस्ताक्षर से ये आदेश जारी किए गए हैं। जारी अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है और ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माने जाएंगे। इसका अर्थ है कि आईएएस कमलेश कुमार पंत ने तुरंत प्रभाव से राज्य के शीर्ष नौकरशाह के रूप में अपना अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया है।

प्रशासनिक प्रोटोकॉल के तहत कार्मिक विभाग के विशेष सचिव राजीव कुमार द्वारा इस नई जिम्मेदारी और नियुक्ति की प्रतिलिपि केंद्र और राज्य के सभी 14 संबंधित उच्च कार्यालयों को भेज दी गई है। इसकी एक कॉपी भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय (नई दिल्ली), मुख्यमंत्री व राज्यपाल के सचिवों, सभी प्रधान/अतिरिक्त सचिवों, विभागाध्यक्षों और प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों व उपायुक्तों सहित अन्य संबंधित शाखाओं को सूचनार्थ एवं आगामी कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दी गई है।

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