Edited By Vijay, Updated: 08 May, 2026 07:40 PM
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। उन्होंने सरकार पर लोकतंत्र का गला घोंटने, प्रशासनिक मशीनरी का खुला दुरुपयोग करने और निगम चुनावों को हाईजैक करने का गंभीर आरोप लगाया है।
शिमला (ब्यूरो): भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। उन्होंने सरकार पर लोकतंत्र का गला घोंटने, प्रशासनिक मशीनरी का खुला दुरुपयोग करने और निगम चुनावों को हाईजैक करने का गंभीर आरोप लगाया है। शिमला से जारी एक प्रैस बयान में डॉ. बिंदल ने कहा कि सरकार पूरे प्रदेश में अधिकारियों और प्रशासनिक तंत्र पर दबाव बनाकर चुनाव प्रक्रिया को अपने पक्ष में प्रभावित करने की कोशिश कर रही है।
सोलन के वार्ड-3 का नामांकन रद्द होना सुनियोजित साजिश
प्रशासनिक दुरुपयोग का उदाहरण देते हुए डॉ. बिंदल ने सोलन नगर निगम चुनाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सोलन के वार्ड नंबर-3 से भाजपा समर्थित उम्मीदवार का नामांकन पत्र रद्द किया जाना कांग्रेस सरकार की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। उन्होंने राहत जताते हुए कहा कि इस मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से भाजपा को न्याय मिला है। हालांकि, डॉ. बिंदल ने कड़ा रोष जताते हुए कहा कि प्रशासन की इस पक्षपातपूर्ण कार्रवाई से भाजपा के चुनाव अभियान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा उम्मीदवार और पार्टी कार्यकर्ताओं को भारी मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजरना पड़ा।
सरकार के भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन से त्रस्त है जनता
कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि राज्य की जनता सरकार की विफलताओं, भ्रष्टाचार, आर्थिक कुप्रबंधन और विकास विरोधी नीतियों से पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि जनता अब इस सरकार को जड़ से उखाड़ फैंकने का मन बना चुकी है और आगामी चुनावों में अपने वोट की चोट से इसका करारा जवाब देगी।
सत्ता के दबाव से नहीं दबेगी जनता की आवाज
डॉ. बिंदल ने स्पष्ट किया कि भाजपा लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर स्तर पर कड़ा संघर्ष करेगी और कांग्रेस सरकार के हर अलोकतांत्रिक कदम को जनता की अदालत में उजागर करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता पूरी मजबूती और हौसले के साथ चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सत्ता के दबाव, प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग और राजनीतिक षड्यंत्रों के बल पर जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है।
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