हिमाचल के एक्शन प्लान को मंजूरी, वन अग्नि निवारण और प्रबंधन योजना के तहत पहली किस्त जारी

शिमला: केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने फोरैस्ट फायर प्रीवैंशन एंड मैनेजमैंट स्कीम के तहत हिमाचल के 308.43 लाख रुपए के एक्शन प्लान को मंजूरी दे दी है। मौजूदा वित्त वर्ष 2019-20 के एक्शन प्लान में से 199.99 लाख रुपए की पहली किस्त भी हिमाचल को जारी कर दी गई है। इसमें 10 फीसदी शेयर राज्य को देना होगा।

यहां खर्च किया जाएगा बजट

फोरैस्ट फायर प्रीवैंशन एंड मैनेजमैंट स्कीम के तहत मंजूर बजट से राज्य में वनों में लगने वाली आग को नियंत्रित करने के लिए ढांचागत सुविधाएं जुटाई जाएंगी। इसे फायर लाइन क्लीयर करने, वाटर स्टोरेज टैंक बनाने, लोगों में जागरूकता के लिए ट्रेनिंग, फील्ड स्टाफ के मोबाइल चार्ज करने को चार्जर खरीदने, फायर सीजन के दौरान टैक्सी हायर करने, अति संवेदनशील क्षेत्रों में सोइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन व फायर वाचर की तैनाती जैसेकार्यों पर खर्च किया जाएगा।

हर वर्ष वन अग्नि की भेंट चढ़ती है करोड़ों की वन संपदा

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में करोड़ों रुपए की अमूल्य वन संपदा को हर साल वन अग्नि के कारण भारी नुक्सान उठाना पड़ता है। इससे बचने के लिए राज्य सरकार हर साल केंद्र को एक्शन प्लान भेजती है। इसमें केंद्र से जंगलों को आग से बचाने के लिए वित्तीय मदद मांगी जाती है। राज्य के आग्रह पर केंद्र ने हिमाचल के एक्शन प्लान को मंजूरी दे दी है।