Edited By Vijay, Updated: 17 Apr, 2026 05:26 PM
पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय चुनाव की घोषणा से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में विभिन्न विभागों में अलग-अलग श्रेणियों के 1550 पदों को भरने की अनुमति प्रदान की गई।
शिमला (कुलदीप): पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय चुनाव की घोषणा से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में विभिन्न विभागों में अलग-अलग श्रेणियों के 1550 पदों को भरने की अनुमति प्रदान की गई। इसके तहत 1000 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती होगी, जिनमें से 30 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इस तरह 700 पुरुष व 300 महिला कांस्टेबलों की भर्ती होगी। वन विभाग में 500 सहायक वन रक्षक के पद सृजित करके भर्ती करने का निर्णय लिया गया। इसमें वन मित्रों के लिए 50 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था रहेगी। इनको प्रतिमाह 16,000 रुपए वेतन मिलेगा।
4 नए मेडिकल कॉलेजों में अनुबंध पर रखे जाएंगे सेवानिवृत्त प्रोफैसर
मंत्रिमंडल ने 4 नए मेडिकल कॉलेजों नाहन, चम्बा, हमीरपुर और नेरचौक में क्लीनिकल और नॉन-क्लीनिकल विशेषज्ञता वाले शिक्षण स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए सेवानिवृत्त फैकल्टी मैंबर्स को प्रोफैसर के पद अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया गया। इसमें प्रोफैसर को 2.50 लाख रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। रेडियोलॉजी विभाग में प्रोफैसर की कम उपलब्धता को देखते हुए प्रोफैसर को 3 लाख रुपए प्रतिमाह के साथ 50,000 रुपए इन्सैंटिव मिलेगा। रेडियोलॉजी विभाग में निजी क्षेत्र में अधिक वेतन दिए जाने के कारण सरकार ने इस श्रेणी में आने वाले प्रोफैसर को अधिक वेतन देने का निर्णय लिया है।
8 नायब तहसीलदार, 20 कानूनगो, 44 पटवारियों की निश्चित मानदेय पर होगी नियुक्ति
वन विभाग के लिए राजस्व विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से 8 नायब तहसीलदार, 20 कानूनगो और 44 पटवारियों को निश्चित मानदेय पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इसमें नायब तहसीलदार को 60,000 रुपए, कानूनगो को 50,000 रुपए और पटवारी को 40,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त विभाग के 10 क्षेत्रीय मंडलों में 10 विधि सलाहकार (लीगल कंसल्टैंट) नियुक्त करने का भी निर्णय लिया गया, जिनको 30,000 रुपए प्रतिमाह मिलेगा।
गेहूं, मक्की, जौ व कच्ची हल्दी का एमएसपी बढ़ाया, अदरक भी दायरे में आया
मुख्यमंत्री सुक्खू की वित्तीय वर्ष 2026-27 की बजट घोषणा के अनुरूप प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का एमएसपी 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम, चम्बा जिले की पांगी घाटी के जौ का एमएसपी 60 से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, कच्ची हल्दी का एमएसपी 90 से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पहली बार अदरक भी एमएसपी के दायरे में आएगा, जिसके लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम खरीद मूल्य निर्धारित किया गया है। कृषि विभाग को इस खरीद के लिए अधिकृत किया गया है तथा अगले माह से गेहूं की खरीद का क्रम शुरू होगा, जिसके लिए जिला व ब्लॉक स्तर पर खरीद केंद्र खोले जाएंगे।
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