हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ की राज्य कार्यकारिणी का विस्तार

Edited By Kuldeep, Updated: 05 May, 2024 09:08 PM

hamirpur teachers association executive extension

हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ की राज्य स्तरीय बैठक गुरुकुल पब्लिक स्कूल हमीरपुर में एच.जी.टी.यू. के राज्य प्रधान वीरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में हुई।

हमीरपुर (अजय): हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ की राज्य स्तरीय बैठक गुरुकुल पब्लिक स्कूल हमीरपुर में एच.जी.टी.यू. के राज्य प्रधान वीरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में हुई। बैठक में महासचिव तिलक नायक, संगठन के जिला प्रधान, महासचिव व खंड प्रधानों के अतिरिक्त राज्य कार्यकारिणी में शामिल नए सदस्यों ने भाग लिया। इसमें कल्लू के प्रधान यशपाल, ऊना के प्रधान किशोरी लाल, हमीरपुर के प्रधान राजेश गौतम, शिमला के प्रधान तारा चंद शर्मा, सिरमौर के प्रधान वीरभद्र नेगी, बिलासपुर के प्रधान राकेश संधू व मंडी से तिलक नायक आदि शामिल थे। इस दौरान संघ की राज्य कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। इसमें पैटर्न पद पर नागेश्वर पठानिया, मनोहर लाल शर्मा, कृष्ण पराशर, राजेश कौशल, डी.पी. शर्मा और फाइनांस सैक्रेटरी सुनील कुमार शर्मा, सीनियर वाइस प्रैजीडैंट संजीव ठाकुर, राजेश प्रसाद, मुकेश शर्मा, अश्विनी सिपहिया व नरवीर सिंह चंदेल को शामिल किया गया। वाइस प्रैजीडैंट पद पर सुरेंद्र मोहन, देव मेहता, नरेंद्र गौरव, रिपन परमार, विक्रम सैनी, शांति स्वरूप, प्रताप सिंह, यशवंत ठाकुर व रणधीर सिंह राणा, चीफ एडवाइजर पद पर पान चंद ठाकुर और एडवाइजर इंद्र सिंह ठाकुर, ऋषिपाल शर्मा, गोविंदर पठानिया, संतोष गुलेरिया व रोहित भारद्वाज को शामिल किया गया।

बैठक में नए एजैंडे को बनाने पर चर्चा हुई। सभी जिला प्रधानों ने अपने-अपने जिले से मांगों को प्रमुखता से रखा। प्रदेशाध्यक्ष ने 26 अप्रैल, 2010 से पूर्व लगे टी.जी.टी. को मुख्याध्यापक पद पर प्रमोशन की छूट देने और ट्रांसफर पॉलिसी में 30 किलोमीटर की दूरी के स्थान पर पुरानी पॉलिसी को ही हल करने के प्रस्ताव को पारित किया। इसके अतिरिक्त यात्रा भत्ता 30 किलोमीटर की शर्त को हटाकर 8 किलोमीटर करने, मैडीकल भत्ते के स्थान पर कैशलैस हैल्थ स्कीम को लागू करने, 4-9-14 के टाइम स्केल को 2022 के वेतनमान में जारी रखने तथा 4-9-14 की विसंगतियां जो 2012 के वेतन संशोधन के कारण उत्पन्न हुईं उसे समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अतिरिक्त कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक और कर्मचारियों की रैगुलेशन का समय वर्ष में 2 बार करने और जिन शिक्षकों की रैगुलेशन रुकी है, उन्हें 1 अप्रैल से वेतन व वित्तीय लाभ देने की मांग की गई।

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