Bilaspur: पंजगाई में नहीं मिल रहा पीने का पानी, जल्द हल नहीं हुई समस्या तो करेंगे प्रदर्शन

बिलासपुर, (अंजलि): हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा वर्ष 2027 तक प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 100 रुपए शुल्क वसूले जाने की बात की जा रही है। सरकार का दावा है कि यह राशि जल शक्ति विभाग के पानी के टैंकों और पाइपों की सफाई पर खर्च की जाएगी परंतु जमीनी हकीकत इसके विपरीत नजर आ रही है।

ग्राम पंचायत पंजगाई में इन दिनों पीने के पानी की आपूर्ति को लेकर संकट खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल शक्ति विभाग के पास यहां पानी सप्लाई के लिए कोई स्थायी कर्मचारी नहीं है जिससे जनता को काफी परेशानी हो रही है। ग्राम पंचायत उपप्रधान रविकांत शर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा पहले से नियुक्त कर्मचारियों को भी हटा दिया गया है। उनका कहना है कि यदि विभाग इस क्षेत्र में पीने के पानी की आपूर्ति देने में सक्षम नहीं है तो यह कार्य पंचायत को सौंपा जाए। 

जल्द हल नहीं हुई समस्या तो करेंगे प्रदर्शन

पंचायत की करीब 3 हजार की आबादी उठाऊ पेयजल योजना पर निर्भर है, लेकिन यह योजना भी विफल साबित हो रही है। उपभोक्ताओं का कहना है कि यदि सरकार उनसे पानी के बिल वसूल रही है तो उन्हें सुचारू रूप से पानी भी मिलना चाहिए। स्थानीय निवासियों ने चिंता जताते हुए कहा कि यदि अभी से पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले गर्मी के मौसम में हालात और भी गंभीर हो सकती है।

लोगों ने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से अपील की है कि जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की तो वे जिला कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे।