Edited By Vijay, Updated: 23 Nov, 2024 11:24 AM
प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर कुल्लू शहर में अवैध कब्जे हटाने का क्रम शुरू हो गया है। बीते शुक्रवार को तहसीलदार कुल्लू हरि सिंह यादव के नेतृत्व में ब्यासा मोड़ से अखाड़ा बाजार तक डिमार्केशन की गई....
कुल्लू (गौरीशंकर): प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर कुल्लू शहर में अवैध कब्जे हटाने का क्रम शुरू हो गया है। बीते शुक्रवार को तहसीलदार कुल्लू हरि सिंह यादव के नेतृत्व में ब्यासा मोड़ से अखाड़ा बाजार तक डिमार्केशन की गई और अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई अमल में लाई गई। इस दौरान ब्यासा मोड़ में 2 अवैध खोखों को हटाया गया और उसके बाद 15 अवैध खोखों के मालिकों को खोखे हटाने के नोटिस दिए गए। डिमार्केशन में 10 दुकानें और मकान ऐसे पाए गए हैं, जिन्होंने कुछ हिस्से में अवैध निर्माण किया है या फिर दुकानों के आगे कब्जा कर निर्माण किया है, ऐसे दुकान और मकान मालिकों को भी अवैध हिस्सा हटाने के लिए समय दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार यदि निर्धारित समय में अवैध हिस्से को नहीं हटाया तो प्रशासन जेसीबी के माध्यम से कब्जों को हटाएगा।
प्रशासन ने गठित कीं कमेटियां
प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने अवैध कब्जे हटाने के लिए उपमंडल स्तर पर कमेटियों का गठन किया है। एसडीएम की अध्यक्षता वाली इन कमेटियों ने अवैध कब्जे हटाने की मुहिम शुरू कर दी है, ऐसे में एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला की अध्यक्षता वाली कमेटी ने शुक्रवार को तहसीलदार कुल्लू हरि सिंह यादव और नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अनुभव शर्मा और राजस्व विभाग के साथ-साथ पुलिस जवानों की मौजूदगी में अवैध कब्जा धारियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई।
यहां होगी कार्रवाई
हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि नदी किनारे और एनएच किनारे जितने भी अवैध कब्जे हुए हैं, उन्हें हटाया जाए। इसके चलते उपमंडल स्तर पर गठित कमेटियों की नजर एनएच और नदी-नालों के किनारे अवैध निर्माण करने वालों पर है। लिहाजा कमेटी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। इस कमेटी में अलग-अलग विभागों के अधिकारियों को भी शामिल किया गया है।
क्या कहते हैं तहसीलदार कुल्लू
तहसीलदार कुल्लू हरि सिंह यादव ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर जिला मुख्यालय में शुक्रवार को डिमार्केशन की गई है जिसमें कुछ अवैध निर्माण पाया गया है। टीम ने 2 अवैध खोखों को हटाया है और कुछ को नोटिस व कुछ को अवैध स्ट्रक्टर हटाने के लिए समय दिया है। उसके बावजूद भी अवैध निर्माण को नहीं हटाते हैं तो जेसीबी के माध्यम से कब्जे हटाए जाएंगे।
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