​Himachal: डिपो संचालकों का बड़ा फैसला, 1 मई से इस कारण उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा राशन

शिमला (राजेश): 1 मई से प्रदेश भर में डिपो संचालक अपने इंटरनैट यानी मोबाइल हॉटस्पॉट या फिर वाईफाई से पीओएस मशीनें नहीं चलाएंगे और न ही राशन देंगे। जब तक विभाग पीओएस मशीनों को चलाने के लिए इंटरनैट व नई इंटरनैट सिम मुहैया नहीं करवाता मशीनें बंद रहेंगी। समिति ने सरकार व विभाग को 30 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया था, अल्टीमेटम पर सरकार व विभाग ने न तो कोई कार्रवाई की और न ही समिति वार्ता के लिए बुलाया है।

प्रदेश डिपो संचालक समिति ने सर्वसहमति से यह निर्णय लिया था कि यदि 30 अप्रैल तक डिपुओं पर लगी पीओएस मशीनों में कनैक्टीविटी बहाल नहीं की गई तो प्रदेश भर के डिपो धारक पहली मई से अपना नैट देकर मशीनें नहीं चलाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री, सचिव खाद्य आपूर्ति विभाग व निदेशक खाद्य आपूर्ति को लिखित तौर पर अल्टीमेटम भी दिया गया था लेकिन अल्टीमेटम को मात्र 4 दिन रह गए हैं। लेकिन अभी तक समिति को न तो विभाग ने वार्ता के लिए बुलाया और न ही सरकार ने इस ओर कोई कदम उठाया है।

अल्टीमेटम को हल्के में न लें, उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा सकती है समिति
प्रदेश डिपो संचालक समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कवि ने कहा कि सरकार व विभाग इसे हल्के में न ले। प्रदेश के सभी डिपो संचालक पहली मई से अपना नैट देकर मशीनें न चलाकर राशन वितरण का कार्य बंद कर देंगे। कवि ने कहा कि डिपुओं पर पीओएस मशीनें विभाग द्वारा स्थापित की गई हैं और इनमें नैट की सुविधा देना भी विभाग की ही जिम्मेदारी है न कि डिपो धारकों की।

उन्होंने कहा कि यदि डिपो धारकों द्वारा अपने नैट से मशीनें न चलाने पर विभाग या सरकार डिपो धारकों पर कोई दबाव बनाने का प्रयास करेगा तो प्रदेश डिपो संचालक समिति माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पीछे नहीं हटेगी। समिति ने प्रदेश के सभी डिपो संचालकों से अपील की है कि समिति द्वारा लिए गए निर्णय का सभी पालन करें, किसी भी डिपो धारक को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि संचालक पिछले कई वर्षों से अपने इंटरनैट से विभाग की मशीनें चला रहे हैं और मशीनें बिना सिम की चल रही हैं।

कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया संचालकों से किया वायदा पूरा
कवि ने कहा कि आम विधानसभा चुनावों से पूर्व कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में प्रदेश के डिपो धारकों को 20 हजार रुपए मासिक वेतन देने व वन टाइम लाइसैंस की व्यवस्था करने का वायदा किया था, लेकिन अढ़ाई वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार डिपो धारकों के साथ किए गए वायदे को पूरा नहीं कर पाई है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चुनावों से लेकर अब तक प्रदेश के डिपो संचालकों ने कांग्रेस पार्टी व प्रदेश सरकार का भरपूर साथ दिया है, लेकिन अब हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे।