हिमाचल में स्कूली छुट्टियों का बदलेगा शैड्यूल, अब रिजल्ट के बाद नहीं मिलेगी कोई छुट्टी

हिमाचल डैस्क: हिमाचल प्रदेश में स्कूलों की छुट्टियों का शैड्यूल बदलने वाला है। शिक्षा विभाग ने स्कूली छुट्टियों के नए टैंटेटिव शैड्यूल की घोषणा की है, जिसमें दोनों समर और विंटर ब्रेक के लिए छुट्टियों का पूरा खाका तैयार किया गया है। कुल 52 छुट्टियां घोषित की गई हैं, लेकिन इनमें कुछ खास बदलाव भी किए गए हैं जो इस शेड्यूल को पहले से अलग और परिस्थितियों के हिसाब से अधिक लचीला बनाते हैं।

समर और विंटर ब्रेक का नया शैड्यूल
इस नए शैड्यूल के तहत समर और मानसून ब्रेक के लिए 40 दिन की छुट्टियां तय की गई हैं। इसके अलावा, 15 से 20 दिन का समर ब्रेक और मानसून ब्रेक संबंधित जिले के उपायुक्त द्वारा तय किया जाएगा, जो मौसम, बारिश, गर्मी या ठंड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्कूलों की छुट्टियों की घोषणा करेंगे। यानी अगर किसी जिले में भीषण गर्मी, बारिश या ठंड हो तो उपायुक्त की तरफ से समय के अनुसार छुट्टियां दी जाएंगी। यह फैसला स्कूल के लिए सबसे उपयुक्त समय में छुट्टियां देने के उद्देश्य से लिया गया है, ताकि बच्चों और शिक्षकों दोनों को राहत मिल सके।

समर क्लोजिंग स्कूलों में 7 दिन का विंटर ब्रेक
इस नए शैड्यूल में दिवाली के समय विशेष छुट्टियों की व्यवस्था की गई है। दिवाली से पहले 2 दिन और बाद 3 दिन की छुट्टियां रहेंगी, जो त्यौहारों के दौरान बच्चों को अवकाश देने का एक बड़ा कदम होगा। इसके अलावा समर क्लोजिंग स्कूलों में 7 दिन का विंटर ब्रेक भी रहेगा। शैड्यूल में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह भी है कि रिजल्ट के बाद बच्चों को कोई भी अतिरिक्त छुट्टियां नहीं दी जाएंगी। शिक्षा विभाग का मानना है कि यह समय बच्चों के लिए परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने और शैक्षणिक कार्य को पूरा करने का है, इसलिए रिजल्ट के बाद छुट्टियों की कोई योजना नहीं है।

समझौता और सुझावों के लिए 15 दिन का समय
इस शैड्यूल पर स्टेक होल्डर्स, जैसे कि शिक्षक संघ, अभिभावक और अन्य संबंधित पक्षों को 15 दिन का समय दिया गया है, ताकि वे अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव दे सकें। इस समय के दौरान यदि कोई आपत्ति या संशोधन की जरूरत महसूस होती है, तो उसे अंतिम शैड्यूल में शामिल किया जा सकेगा। 

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित रहने वालों क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण
यह नया शैड्यूल विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण होगा जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित रहते हैं। इसे देखते हुए हर जिले के उपायुक्त को इस निर्णय का अधिकार दिया गया है, ताकि वे अपने-अपने क्षेत्र की स्थिति को ध्यान में रखते हुए छुट्टियां तय कर सकें। शिक्षा विभाग का यह कदम बच्चों के बेहतर भविष्य और उनके शैक्षिक विकास के साथ-साथ उनकी स्वास्थ्य और सुरक्षा का भी ख्याल रखने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है।
हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here
हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here