Edited By Vijay, Updated: 29 Aug, 2024 10:47 PM
विधानसभा में राजस्व व वन भूमि पर बनी गौशालाओं व मकानों को नियमित करने का मामला उठा।
शिमला (भूपिन्द्र): विधानसभा में राजस्व व वन भूमि पर बनी गौशालाओं व मकानों को नियमित करने का मामला उठा। पक्ष व विपक्ष के विधायकों ने वन भूमि पर बने मकानों व गौशालाओं को नियमित करने के लिए कानून बनाने की वकालत की तथा कहा कि जिन लोगों ने यह अवैध कब्जे किए हुए हैं उनमें अधिकांश गरीब हैं। प्रस्ताव लाते हुए जीत राम कटवाल ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर बने मकान व गौशालाओं को नियमित किया जाए।
उन्होंने कहा कि 10 बिस्वा तक सरकारी भूमि आबंटित की जानी चाहिए। कोई नहीं कहता है कि हम लोगों को बेघर कर दें। उन्होंने कहा कि यदि किसी ने सरकारी भूमि पर मकान बना दिया है तो 1 से 2 बिस्वा तक की भूमि नियमित की जा सकती है। क्योंकि रोटी, कपड़ा व मकान एक बुनियादी सुविधा है, जिसका संविधान में भी प्रावधान है। इसलिए सरकार इसके लिए कानून में प्रावधान करे।
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