Himachal: हड़ताल पर गए पटवारी-कानूनगो को सरकार की कड़ी चेतावनी, सेवा नियमों का उल्लंघन नहीं होगा बर्दाश्त

शिमला (भूपिन्द्र): हिमाचल प्रदेश में पटवारियों व कानूनगो की हड़ताल को लेकर सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने हड़ताल पर गए पटवारियों व कानूनगो को सेवा नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। सरकार ने पटवारी-कानूनगो के सामूहिक अवकाश पर जाने और पैन डाऊन स्ट्राइक से लोगों को हुई दिक्कत पर सभी डीसी से रिपोर्ट मांग ली है। रिपोर्ट में अगर सेवा नियमों का उल्लंघन पाया गया तो सरकार पटवारी-कानूनगो पर सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी।

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य सरकार ने उनकी मुख्य मांग डिपार्टमैंट पेपर के दौरान लैंड रैवेन्यू के मैनुअल पेपर में फेल होने की स्थिति में इन्हें सभी विषयों के पेपर नहीं देने पड़ेंगे, की बात मान ली है। इसके अलावा पटवारी-कानूनगो की इंटरनैट की समस्या को भी दूर करते हुए सभी डीसी को उनके लैपटॉप ठीक करने के लिए फंड जारी कर दिया गया है। मंत्री ने कहा कि हड़ताल से लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, जिसे सरकार कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती है। उधर, शनिवार को भी पटवारियों व कानूनगो की पैन डाऊन स्ट्राइक जारी रही। इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पटवार कार्यालय व तहसील में राजस्व से संबंधित कार्य करवाने आए लोगों को बैरंग ही लौटना पड़ा। 

जनहित में लिया स्टेट कैडर करने का निर्णय
जगत सिंह नेगी ने कहा कि जनहित में स्टेट कैडर करने का निर्णय लिया गया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इनके साथ कई दौर की बैठकें करने और उनकी सहमति के साथ ही पटवारी-कानूनगो को स्टेट कैडर में लाने का फैसला लिया गया है। मंत्री ने कहा कि कई पटवारी काफी समय से ग्रामीण क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिन्हें अपने जिले में जाने का मौका नहीं मिल रहा था। स्टेट कैडर में करने के बाद उन्हें अपने जिले में जाने का मौका मिलेगा। मंत्री ने यह भी कहा कि सबको एक साथ ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। 

वार्ता के लिए नहीं किए दरवाजे बंद
पटवारी-कानूनगो महासंघ की सरकार से वार्ता की मांग को लेकर राजस्व मंत्री जगत सिंह ने कहा कि सरकार वार्ता के लिए हमेशा तैयार है और उनके दरवाजे खुले हैं। मंत्री ने कहा कि वे अपनी बात रख सकते हैं लेकिन यह गलत है कि पहले पब्लिक को ह्रास करो और फिर वार्ता के लिए कहो।

मांगों का मूल्यांकन कर फैसला सुनाए सरकार : चौधरी
हिमाचल प्रदेश संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो संघ के अध्यक्ष सतीश चौधरी ने कहा कि उनका अब तक का आंदोलन सफल रहा है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद सरकार को परेशान करना नहीं है। इसलिए आपदा प्रभावित क्षेत्रों विशेषकर कुल्लू, मंडी व किन्नौर में पटवारियों ने पूरा काम किया है। उन्होंने कहा कि पटवारियों की सरकार के साथ वार्ता हो चुकी है। पटवारियों की मांगें तथा बलवान कमेटी की सिफारिशें सरकार के पास हैं। ऐसे में अब सरकार उनकी मांगों व बलवान कमेटी की सिफारिशों का मूल्यांकन कर फैसला सुनाए, साथ ही पटवारियों के स्टेट कैडर की अधिसूचना को वापस ले। 

पंचायतों ने भी दिया पटवारी व कानूनगो को समर्थन
पटवारियों व कानूनगो के हड़ताल के समर्थन में कुछ पंचायतें भी उतर आई हैं। कुछ पंचायतों ने पटवारियों व कानूनगो की हड़ताल का समर्थन किया है। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत खैरा, ग्राम पंचायत चलेट, ग्राम पंचायत जरियालां, लोहारली, दियोली, घनारी, भद्रकाली, मरवाड़ी, रायपुर, गणु-मंदवाड़ा, सलोह बैरी, डंगोह खास व ग्राम पंचायत ब्रह्मपुर ने संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो संघ को समर्थन पत्र लिखा है, साथ ही नगर पंचायत दौलतपुर चौक ने भी हड़ताल का समर्थन किया है।
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