हिमाचल सचिवालय सहित 105 कार्यालयों में ई-ऑफिस परियोजना शुरू

शिमला (भूपिन्द्र): कागज रहित कार्यालयों को सक्षम बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों में ई-ऑफिस परियोजना लागू की जा रही है। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सहित 105 कार्यालयों में ई-ऑफिस परियोजना शुरू की गई है। इसमें 57 निदेशालय, 11 डीसी कार्यालय, 10 एसपी कार्यालय व 26 फील्ड कार्यालय शामिल हैं, साथ ही अब तक 5715 अधिकारियों और कर्मचारियों को ई-ऑफिस के अंतर्गत शामिल किया गया है। सभी कार्यालयों को कागज रहित मोड में स्थानांतरित करके ई-ऑफिस के छत के नीचे लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग विभिन्न विभागों को लगातार प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। वहीं आईटी निवेश को बढ़ावा देने के लिए शिमला और धर्मशाला के गग्गल में सॉफ्टवेयर टैक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) के 2 केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। 

हिमाचल ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य 
सरकार ने हिमाचल प्रदेश आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम नीति-2019 अधिसूचित की है, जिसका उद्देश्य प्रदेश को आईटी, आईटीईएस (सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं) और इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली, डिजाइन एवं विनिर्माण (ईएसडीएम) कंपनियों के लिए पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाना है। हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है।  

ऑनलाइन सेवा पोर्टल में 31 नई सेवाएं शामिल 
आईटी विभाग ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान ऑनलाइन डिलीवरी के लिए हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल में 31 नई सेवाएं शामिल की हैं। इनमें से 28 सेवाएं बागवानी विभाग और 2 शहरी विकास विभाग की हैं। अब इस पोर्टल के माध्यम से राजस्व, महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज, ग्रामीण विकास व शहरी विकास आदि सहित विभिन्न विभागों की कुल 96 ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।  

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