Kangra: सुक्खू सरकार के केंद्र से तालमेल की बदौलत मिली तत्काल वित्तीय मदद : मल्ली

Edited By Kuldeep, Updated: 10 Sep, 2025 11:22 PM

dharamshala sukhu government centre coordination

कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता व राज्य खाद्य आपूर्ति निगम के निदेशक पुनीत मल्ली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धर्मशाला दौरे ने न सिर्फ आपदा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाया है....

धर्मशाला (ब्यूरो): कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता व राज्य खाद्य आपूर्ति निगम के निदेशक पुनीत मल्ली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धर्मशाला दौरे ने न सिर्फ आपदा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाया है, बल्कि 1500 करोड़ रुपए की तत्काल राहत राशि का ऐलान कर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की आपदा प्रबंधन और केंद्र से समन्वय स्थापित करने की रणनीति को भी बड़ी सफलता दिलाई है।

उन्होंने जारी एक बयान में कहा कि यह दौरा महज एक औपचारिक हवाई सर्वेक्षण नहीं था, बल्कि केंद्र और राज्य के बीच मजबूत तालमेल का प्रतीक बन गया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने शुरू से ही केंद्र सरकार से लगातार संपर्क बनाए रखा। सरकार ने न केवल राज्य में हुए नुकसान का सटीक आकलन प्रस्तुत किया, बल्कि मुख्यमंत्री ने विशेष आपदा पैकेज की भी मांग की। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले केंद्रीय टीमों का राज्य में आकर जमीनी स्तर पर नुकसान का जायजा लेना इसी समन्वय का परिणाम है। यह दिखाता है कि राज्य सरकार ने आपदा की गंभीरता को समझते हुए बिना किसी राजनीतिक मतभेद के, केंद्र से सहयोग की अपील की।

​प्रधानमंत्री मोदी ने भी हिमाचल को अपना "दूसरा घर" बताते हुए राज्य की जरूरतों को प्राथमिकता दी। मल्ली ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा राज्य को 1500 करोड़ की मदद की घोषणा जिसे तत्काल राहत के रूप में जारी किया जाएगा, राज्य सरकार की कोशिशों का ही परिणाम है। यह राशि न सिर्फ क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे जैसे कि सड़कों, पुलों, और बिजली लाइनों के पुनर्निर्माण में मदद करेगी, बल्कि उन हजारों परिवारों को भी सहारा देगी, जिन्होंने इस आपदा में अपना सब कुछ खो दिया है।

सरकार ने आपदा पीड़ितों को पहुंचाई त्वरित मदद
कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्य सरकार ने जिस तरह से प्रभावित लोगों तक त्वरित सहायता पहुंचाने का काम किया है, उससे प्रधानमंत्री भी प्रभावित हुए हैं। दोनों नेताओं की मुलाकात और आपदा पीड़ितों के प्रति उनकी संवेदनशीलता ने यह साबित कर दिया कि जब राज्य और केंद्र सरकारें मिलकर काम करती हैं, तो बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है।

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