Chamba: डीसी मुकेश रेप्सवाल ने की विकास कार्यों की समीक्षा, अवैध खनन पर दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

Edited By Vijay, Updated: 10 Dec, 2024 06:24 PM

dc chamba mukesh repswal reviewed the development works

चम्बा जिला में विकासात्मक कार्यों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में डीसी मुकेश रेप्सवाल ने अधिकारियों को जनता की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने के निर्देश दिए।

सलूणी (शक्ति): चम्बा जिला में विकासात्मक कार्यों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में डीसी मुकेश रेप्सवाल ने अधिकारियों को जनता की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी हर सोमवार और वीरवार को अपने कार्यालय में उपस्थित रहें और लोगों की शिकायतें सुनकर उनका समाधान सुनिश्चित करें। बैठक में सुंडला और बैरा सियूल नदी के आसपास हो रहे अवैध खनन का मुद्दा उठाया गया। डीसी ने राजस्व, वन, और पुलिस विभाग के अधिकारियों को मिलकर अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
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डीसी ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया कि 250 आबादी वाले हर गांव को सड़क सुविधा से जोड़ा जाए। साथ ही, गिफ्ट डीड के बिना किसी सड़क निर्माण कार्य को शुरू न करने की हिदायत दी। शिक्षा खंड सुंडला के 6 स्कूल बच्चों की संख्या कम होने के कारण बंद हो गए हैं। डीसी ने सुझाव दिया कि इन स्कूल भवनों को जरूरतमंद विभागों को आबंटित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से हर स्कूल को गोद लेने और उनकी समस्याओं का समाधान करने को कहा। डीसी ने यह भी सुझाव दिया कि सभी अधिकारी अपने खेतों में सेब के पौधे लगाएं ताकि अन्य लोग भी बागवानी को अपनाकर अपनी आजीविका सुधार सकें।
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बैठक में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया कि मैडा चकोतर, लचोड़ी सड़क के अपग्रेडेशन का कार्य प्रगति पर है जबकि इसके साथ बासपा के अंतर्गत 11 लिंक मार्गों के कार्य चल रहे हैं, जिसमें त्रिडिंग सड़क और पनोगा के कार्य को ठेकेदार द्वारा तेजी नहीं लाई जा रही। लोक निर्माण विभाग अधिशासी अभियंता ने संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर 10 दिन का समय दिया है। अगर इस अवधि में ठेकेदार काम करने में असमर्थ रहता है तो कार्य रद्द कर दोबारा टैंडर करवाए जाएंगे। इस पर डीसी ने अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए कि कार्य में देरी करने वाले ठेकेदारों को खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। 

चम्बा में सेब का उत्पादन केवल 8 प्रतिशत तक सीमित है। डीसी ने उद्यान और कृषि विभाग को क्षेत्र के अनुकूल योजनाएं बनाकर बागवानी और कृषि को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। बैठक में एसडीएम नवीन कुमार, वन मंडलाधिकारी सुशील कुमार, शिक्षा अधिकारी जगदीश शर्मा समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी और गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे।
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