Chamba: विकास कार्यों में अनियमितता बरतने पर प्रधान पर गिरी गाज, निलंबित

तीसा (सुभान दीन): विकास कार्यों में अनियमितता बरतने पर चुराह की थनेइकोठी पंचायत प्रधान को निलंबित कर दिया गया है। जिला पंचायत अधिकारी तिलक राज ने पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलंबन आदेश जारी किए हैं। साथ ही पंचायत से संबंधित जो भी संपती व दस्तावेज हैं उन्हें पंचायत सचिव को सौंपने को कहा है। थनेईकोठी प्रधान के खिलाफ नसरुल्ला पुत्र अली मोहम्मद निवासी सौंडा एवं अन्य द्वारा सरकारी धन के दुरुपयोग तथा सरकारी योजनाओं की राशि को अनियमित रूप से हड़पने के बारे में शिकायत दी थी। शिकायत के आधार पर खण्ड विकास अधिकारी तीसा द्वारा संबधित कार्यों की नियमानुसार जांच की गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत थनेईकोठी में 12,16,743 रुपए की अनियमितता पाई गई।

इसके आधार पर डीसी द्वारा प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस का उत्तर प्रधान द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, तीसा के माध्यम से टिप्पणियों सहित जिला पंचायत अधिकारी के कार्यालय को भेजा था। इसके बाद उसकी समीक्षा की गई। समीक्षा करने पर पाया गया कि प्रधान द्वारा दिया गया उत्तर न तो तथ्यों पर आधारित है और न तो संतोषजनक जिस कारण पंचायती राज अधिनियम, 1994 (संशोधित) की धारा 146 के अधीन जांच की निष्पक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने तथा अभिलेखों से छेड़‌छाड़ अथवा साक्ष्यों के नष्ट होने की पूर्ण आशंका को लेकर प्रधान थनेईकोठी कुलदीप सिंह को उसके पद से निष्कासित किया गया। वहीं जिला पंचायत अधिकारी ने आदेश जारी किए हैं कि प्रधान के पास ग्राम पंचायत की कोई भी चल-अचल सम्पत्ति अथवा अभिलेख हों, तो उन्हें तुरंत पंचायत सचिव के पास जमा करवा दें।

ये थी जांच रिपोर्ट
शिकायतकर्ताओं की मांग के आधार पर कुल 11 निर्माण कार्यों की जांच शुरू की गई। जांच के लिए समस्त 11 निर्माण कार्यों का ग्राम पंचायत में उपलब्ध अभिलेख की प्रतियां जांच समिति ने प्राप्त की। बता दें कि जिन आठ निर्माण कार्यों का भौतिक निरीक्षण व तकनीकी पुनर्मूल्यांकन जांच समिति ‌द्वारा किया गया उनमें पंचायत के पदाधिकारियों व कर्मचारियों ‌द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन उपयुक्त ढंग से नहीं किया था, तथा वित्तीय अनियमतताएं पाई गई हैं। निर्माण कार्यों की जो प्रविष्टियां मापन पुस्तिका में दर्ज की है उनकी कार्यस्थल से कोई समान नही पाई गई। आवश्यकता का निर्धारण किए बिना ही भारी मात्रा में सामग्री की खरीद की गई है। खरीदी गई सामग्री न स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया गया है तथा न ही सामग्री कार्यों हेतु जारी की है। खरीदी गई सामग्री निर्माण कार्यों पर या तो इस्तेमाल ही नहीं हुई है या आंशिक रूप से ही इस्तेमाल हुई है। लेखा संधारण, आ‌यतन व अभिलेख में लापरवाही की गई है।