Chamba: एसपीओ का मानदेय बंद, 500 जवानों की नौकरी पर संकट

चम्बा (काकू): जिला चम्बा के सीमांत क्षेत्रों में सेवारत विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) का मानदेय बंद कर दिया है। प्रदेश सरकार ने मानदेय के लिए बजट तक जारी नहीं किया है। इससे 500 जवानों की नौकरी पर संकट के बादल मंडारने लगे हैं। एसपओ जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस बटालियन के साथ सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा थाना चौकियों में भी तैनात हैं। माैजूदा समय में विशेष पुलिस अधिकारियों को 9200 रुपए मासिक मानदेय दिया जा रहा है। इसमें 6000 रुपए केंद्र सरकार की ओर से तथा 3200 रुपए प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा नियमित मानदेय जारी किया जा रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार के पास मानदेय के लिए बजट नहीं है। चम्बा जिले के पांगी क्षेत्र में तैनात लगभग 65 एसपीओ काे करीब 8 माह से मानदेय नहीं मिला है। वहीं अन्य क्षेत्रों में भी पिछले दो माह से प्रदेश सरकार ने मानदेय बंद कर दिया है।

इससे उन्हें मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। एसपीओ संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष श्याम ठाकुर ने बताया कि एसपीओ पिछले 28 वर्षों से पुलिस विभाग में हर क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करते आ रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने अब मानदेय बंद कर दिया है। मानदेय के लिए बजट जारी न करके एसपीओ के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है। प्रदेश में हर विभाग के कर्मचारियों को नियमित वेतन दिया जा रहा है। यहां तक कि आऊटसोर्सिंग वर्ग को भी समय पर मानदेय मिल रहा है, लेकिन एसपीओ. को मानदेय देने के लिए सरकार के पास बजट नहीं है। उन्होंने कहा कि मानदेय न मिलने से एसपीओ को अपनी नौकरी की चिंता सताने लगी है। उन्होंने प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि एसपीओ के मानदेय के लिए जल्द बजट का प्रावधान किया जाए। इसके अलावा पिछले साल बजट के दौरान जो मानदेय बढ़ौतरी की थी घोषणा की थी उसे अप्रैल माह से एरियर सहित दिया जाए, ताकि एसपीओ को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से अब तक एसपीओ के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है। ऐसे में उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है।

वहीं मानदेय बढ़ौतरी को दूर जो वर्तमान प्रदेश सरकार के पास 3200 देने के लिए भी बजट नहीं है। इससे विशेष पुलिस अधिकारियों में रोष है। उधर, एसपी विजय कुमार सकलानी ने बताया कि ट्राइबल एरिया की ग्रांट नहीं आई है। इस कारण मानदेय लंबित है। सरकार से पत्राचार किया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से जारी होने वाला मानदेय दिया जा रहा है।