Edited By Kuldeep, Updated: 09 Sep, 2025 06:06 PM

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने प्रदेश शिक्षा विभाग को शैक्षिक सत्र 2023-24 के पीएम यशस्वी, प्री-मैट्रिक ओबीसी, ईबीसी डीएनटी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए हैं।
शिमला (प्रीति): सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने प्रदेश शिक्षा विभाग को शैक्षिक सत्र 2023-24 के पीएम यशस्वी, प्री-मैट्रिक ओबीसी, ईबीसी डीएनटी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग ने भी 1234 छात्रों को उनके बैंक खाते आधार नंबर से सीड करने को कहा है। बैंक खाते आधार से सीड न होने पर 1234 छात्रों की छात्रवृत्ति रुकी हैं।
मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि यदि 15 दिन के अंदर यह मामले नहीं निपटाए गए तो इसका बजट लैप्स हो जाएगा। इससे छात्रों को नुक्सान होगा। ऐसे में विभाग ने संबंधित शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों और स्कूल नोडल अधिकारियों को इस मामले में छात्रों का मार्गदर्शन करने को कहा है। बताया जा रहा है कि उक्त छात्रों के आवेदनों को नैशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर वैरीफाई करके इनके बैंक खाते को आधार नंबर से सीड करवाने काे कहा गया था लेकिन छात्रों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ऐसे में उक्त मंत्रालय ने यह निर्देश जारी किए हैं।
इसके अतिरिक्त शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को छात्रों को उनके बचत बैंक खातों को इंडिया पोस्ट पेमैंट बैंक में खोलने की सलाह देने को कहा है। विभाग की मानें तो इंडिया पोस्ट पेमैंट बैंक के पास विशेष रूप से ग्रामीण, दूर-दराज और पहाड़ी क्षेत्रों में विशाल नैटवर्क क्षमता है तथा इंडियन पोस्ट पेमैंट बैंक द्वारा सभी खाते आधार सीड खोले जा रहे हैं।
उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक डा. हरीश ने सभी जिला शिक्षा उपनिदेशकों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने-अपने अधीनस्थ स्कूलों के प्रधानाचार्य एवं मुख्य अध्यापकों से वीडियो कॉन्फ्रैंस कर, ऐसे छात्र जिन्हें पीएम यशस्वी, प्री-मैट्रिक ओबीसी, ईबीसी व डीएनटी के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है, इन विद्यार्थियों के बैंक खाते को 15 दिनों के भीतर आधार के साथ सीड करवाएं। इस बारे उनके अभिभावकों तथा संरक्षण से बात करें तथा उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करें।