Himachal: अप्रैल में सेवानिवृत्त 1,500 अधिकारी-कर्मचारी अग्रिम पैंशन लेने के हकदार : सुक्खू

Edited By Kuldeep, Updated: 30 Apr, 2025 09:30 PM

shimla retired employees advance pension

राज्य सरकार ने बुधवार 30 अप्रैल को विभिन्न सरकारी विभागों से सेवानिवृत्त हुए करीब 1,500 अधिकारी व कर्मचारियों को अग्रिम पैंशन (पैंशन कम्युटेशन) का लाभ देने का निर्णय लिया है।

शिमला (कुलदीप): राज्य सरकार ने बुधवार 30 अप्रैल को विभिन्न सरकारी विभागों से सेवानिवृत्त हुए करीब 1,500 अधिकारी व कर्मचारियों को अग्रिम पैंशन (पैंशन कम्युटेशन) का लाभ देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास इस मामले की फाइल पहुंची थी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि वह खुद सरकारी कर्मचारी के बेटे हैं। ऐसे में वह जानते हैं कि पैंशन कम्युटेशन करना कितना महत्वपूर्ण है। सरकारी कर्मचारी के पास अक्सर अपने कार्यकाल के दौरान कुछ नहीं बचता। ऐसे में उसके पास पैंशन कम्युटेशन का विकल्प रहता है, ताकि वह अपनी शेष जिंदगी को आसानी से गुजारने के लिए नया घर बनाने के अलावा अन्य जगह धन खर्च कर सके। इस दौरान कर्मचारी को 40 फीसदी पैंशन एडवांस दी जाती है। उन्होंने कहा कि भविष्य में पैंशन कम्युटेशन का निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडलीय उपसमिति की तरफ से इस तरह की सिफारिश की गई है, जिसमें सभी पहलुओं पर पड़ताल करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार ने कर्मचारियों की पुरानी पैंशन को बहाल करने के अलावा अन्य वित्तीय लाभ दिए हैं। इसी तरह कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाने की सिफारिश भी मंत्रिमंडलीय उपसमिति की तरफ से की गई है, जिस पर मंत्रिमंडल में अंतिम निर्णय होगा। यह निर्णय लेते समय भी सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि इससे युवाओं को रोजगार के अवसर कम न हों।

शिमला से किसी विभाग का कार्यालय तबदील नहीं होगा
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शिमला प्रदेश की राजधानी है, जिस कारण राज्य सचिवालय यहां पर स्थित है। इसको देखते हुए किसी भी विभाग के कार्यालय को यहां से तबदील नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सरकार जरूर कुछ कमीशन, निगम व बोर्ड कार्यालय दूसरे जिलों में तबदील करने पर विचार कर रही है।

कोई धार्मिक शुल्क नहीं लगाया
मुख्यमंत्री ने इस बात से इंकार किया कि राज्य सरकार ने कोई धार्मिक शुल्क लगाया है। उन्होंने कहा कि ईको टूरिज्म में हिमाचलियों के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन यदि कोई रात को पार्टी करता है तो गंदगी न फैले, इसके लिए शुल्क लगा होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने इससे संबंधित कुछ निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार लिए हैं।

दुकानदार छोटा डस्टबिन जरूर रखें, एडीबी प्रोजैक्ट पर काम शुरू
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को एडीबी प्रोजैक्ट मिला है, जिस पर काम शुरू हो गया है। उन्होंने इस प्रोजैक्ट के तहत नग्गर कैसल में फाऊंडेशन स्टोन रखा है, जबकि बाबा बालक नाथ में शीघ्र फाऊंडेशन स्टोन रखा जाएगा।

राष्ट्रपति दौरा परिस्थितियों के हिसाब से आगे बढ़ेगा
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 5 मई से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर कहा कि परिस्थितियों के हिसाब से उनका दौरा आगे बढ़ेगा। अब तक उनके दौरे को लेकर सरकारी स्तर पर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। उधर, राष्ट्रपति भवन द रिट्रीट में भी वीरवार को एक टीम पहुंच रही है।

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