Himachal: सीएम सुक्खू ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा-कस्टमाइज पैकेज के नाम पर लुटाए हिमाचल के संसाधन

Edited By Vijay, Updated: 26 Aug, 2025 09:22 PM

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मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के समय कुछ कंपनियों को कस्टमाइज पैकेज के नाम पर कौड़ियों के भाव जमीन दी गई। साथ-साथ उन्हें मुफ्त सुविधाएं भी दीं।

शिमला (प्रीति): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के समय कुछ कंपनियों को कस्टमाइज पैकेज के नाम पर कौड़ियों के भाव जमीन दी गई। साथ-साथ उन्हें मुफ्त सुविधाएं भी दीं। विधानसभा परिसर में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार पर कस्टमाइज पैकेज के नाम पर हिमाचल प्रदेश के संसाधन लुटाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किण्वन फार्मा लिमिटेड कंपनी को वर्ष 2021 में नालागढ़ में 300 बीघा जमीन एक रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से दी गई। इसके अलावा मैसर्ज एसएमपीपी एमूनीशन प्राइवेट लिमिटेड को भी वर्ष 2021 में 800 एकड़ भूमि प्रदान की गई, जबकि इंडो फार्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को वर्ष 2021 में 30 एकड़ भूमि दी गई। 

कंपनियों से रजिस्ट्री का भी एक भी पैसा सरकार को नहीं मिला
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी कंपनियों को कस्टमाइज पैकेज के नाम पर सस्ती जमीन के साथ-साथ स्टांप ड्यूटी में 100 प्रतिशत की छूट दी गई। यानि इन कंपनियों से रजिस्ट्री का भी एक भी पैसा सरकार को नहीं मिला है। इसके अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी में भी 100 प्रतिशत की छूट दी गई। इसके साथ ही 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली, फ्री पानी और फ्री वेयरहाऊस का प्रावधान भी इस पैकेज में किया गया। उन्होंने कहा कि यह पैकेज जीएसटी लागू होने के बाद दिया गया और अगर एक्साइज या वैट लागू होता तो इससे प्रदेश को लाभ होता। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस कस्टमाइज पैकेज के सम्बन्ध में सभी प्रकार की जानकारी एकत्रित कर रही है और जिसने भी प्रदेश की संपदा को लूटा है, उसके विरुद्ध कार्रवाई करने पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन्हें प्रदेश की जनता को जवाब देना होगा।

विपक्ष 5 गुटों में बंटा हुआ
उन्होंने कहा कि भाजपा विपक्ष 5 गुटों में बंटी हुई है और अब केवल भ्रम फैलाने का काम कर रही है। प्रिविलेज मोशन के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा है कि अखबार की सुर्खियों में बनने के लिए मुख्यमंत्री के खिलाफ चिट्ठी लिखी गई। यह कौन-सा नियम है। हालांकि इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने भी स्पष्टीकरण दे दिया है।

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