Shimla: एचआरटीसी चालक-परिचालक यूनियन का प्रदर्शन, प्रबंधन व सरकार को दिया अल्टीमेटम

Edited By Kuldeep, Updated: 21 Feb, 2025 05:42 PM

shimla hrtc union demonstration

एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से 65 माह के नाइट ओवर टाइम सहित अन्य वित्तीय लाभों की अदायगी न करने को लेकर अब एचआरटीसी चालक व परिचालक यूनियन ने निगम प्रबंधन व सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

शिमला (राजेश): एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से 65 माह के नाइट ओवर टाइम सहित अन्य वित्तीय लाभों की अदायगी न करने को लेकर अब एचआरटीसी चालक व परिचालक यूनियन ने निगम प्रबंधन व सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को एचआरटीसी ड्राइवर व कंडक्टर यूनियन ने मिलकर पुराना बस स्टैंड स्थित एचआरटीसी मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं इस दौरान ड्राइवर यूनियन व कंडक्टर यूनियन ने निगम प्रबंधन को चेतावनी व 15 दिनों का अल्टीमेट जारी किया। अल्टीमेटम जारी करते हुए ड्राइवर यूनियन के प्रधान मान सिंह ठाकुर ने कहा कि निगम प्रबंधन व सरकार चालक-परिचालकों के वित्तीय लाभों को देने को लेकर सिर्फ घोषणा कर रही है लेकिन वित्तीय लाभों की अदायगी नहीं कर रही है।

ऐसे में निगम प्रबंधन को 15 दिन का अल्टीमेट दे दिया है। उन्होंने कहा कि यदि 15 दिनों के भीतर प्रबंधन 65 महिनों के नाइट ओवर टाइम सहित अन्य वित्तीय लाभ जारी नहीं करता है तो 6 मार्च से यूनियन आंदोलन का रुख करेगी। इन आंदोलन में चालक-परिचालक काम छोड़ो आंदोलन सहित चक्का जाम भी कर सकते हैं। जिसकी जिम्मेदारी सरकार व निगम प्रबंधन की होगी। उन्होंने कहा कि निगम के चालक-परिचालकों को जहां 65 माह से नाइट ओवर टाइम नहीं मिला है। वहीं डीए एरियर की किस्त अभी तक जारी नहीं की गई है। 4-9-14 का एरियर लाभ अभी तक नहीं दिया गया है। वहीं 50 हजार की किस्त भी नहीं मिली है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 12 अक्तूबर को निगम के 50 वर्ष पूर्ण होने पर मंच से घोषणा की थी कि 59 करोड़ रुपया जारी किया जाएगा। जिसमें 50 करोड़ रुपए नाइट ओवर टाइम के रूप में दिसम्बर में जारी किए जाएंगे लेकिन यह राशि जारी नहीं की गई है। जनवरी माह तक राशि जारी न होने पर यूनियन मुख्यमंत्री से मिली। इस पर उन्होंने कहा कि राशि जारी कर दी जाएगी लेकिन इसके बावजूद भी निगम को कोई ग्रांट जारी नहीं की गई। इसके बाद फिर यूनियन मुख्यमंत्री से मिली लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अब कर्मचारियों का सब्र का बांध टूटता जा रहा है। ऐसे में 15 दिनों का अल्टीमेटम जारी किया है। इसके बाद आंदोलन शुरू होगा।

 

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