Shimla: HPTDC के 14 होटल व यूनिट आऊटसोर्स पर देने के निर्णय पर पुनर्विचार करे सरकार : बाली

शिमला (अभिषेक): हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के 14 होटल व यूनिट को ऑपरेट एंड मैनेजमैंट (ओ एंड एम) आधार पर आऊटसोर्स कर संचालित करने के निर्णय के बीच एचपीटीडीसी के चेयरमैन आरएस बाली ने प्रदेश सरकार से इस पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। शुक्रवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए आरएस बाली ने कहा कि एचपीटीडीसी की ओर से इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं भेजा था। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के पास पूरे फैक्ट्स व जानकारी नहीं पहुंची और इस बीच बीते 28 जून की मंत्रिमंडल की बैठक में एचपीटीडीसी के इन होटलों व यूनिट को अपने विवेक से इन्हें ओ एंड एम आधार पर आऊटसोर्स करने का निर्णय लिया। हाल ही में प्रदेश सरकार की ओर से जारी आदेशों के बाद से विशेषकर एचपीटीडीसी के कर्मचारी इस निर्णय का विरोध कर रहे थे और इस विरोध के बीच आरएस बाली ने मामले पर स्थिति स्पष्ट की।

पत्रकार वार्ता के दौरान आरएस बाली ने कहा कि एचपीटीडीसी के होटलों को 3 कैटेगरी में रखा हुआ है। इसमें बेहतरीन मुनाफे वाले होटलों को ए कैटेगरी, कम मुनाफे वाले बी कैटेगरी, और इससे भी कम कमाई या नुक्सान वाले होटलों को सी कैटेगरी में रखा है। ऐसे में जरूरी है कि प्रदेश सरकार इन होटलों की फाइनांशियल वायबिलिटी की समीक्षा करवाए और फिर उसके बाद कोई निर्णय ले। उन्होंने कहा कि पिछली एचपीटीडीसी की बीओडी की बैठक में घाटे में चल रहे हैं होटलों की फीजिबिलिटी स्टडी करवाने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि पर्यटन निगम के पास ए, बी और सी श्रेणी में कुल 56 होटल हैं। इनमें से अधिकतर होटलों को केवल जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अगर एचपीटीडीसी के होटलों को सही तरीके से रैनोवेट करते हैं तो सभी होटल कई गुणा अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अढ़ाई वर्ष में एचपीटीडीसी के टर्न ओवर को करीब 78 करोड़ से बढ़ाकर 109 करोड़ तक पहुंचाया और अपने कार्यकाल के दौरान अभी तक इसका टर्न ओवर 100 करोड़ से कम नहीं आने दिया है। इस दौरान कर्मचारियों का वेतन समय पर मिलता रहा और डीए का भुगतान भी किया।

विरासत में मिली 100 करोड़ की देनदारियों में से 40 करोड़ की देनदारी चुकाई
बाली ने कहा कि विरासत में मिली देनदारियों को दूर करते हुए 40 करोड़ रुपए कमाकर एचपीटीडीसी की देनदारियां दूर कीं और इसके लिए सरकार से कोई पैसा नहीं लिया। बाली ने कहा कि एचपीटीडीसी ने बिना किसी सरकारी ग्रांट के अपने संसाधनों पर काम किया है और विरासत में मिली 100 करोड़ की देनदारियों में से 40 करोड़ की देनदारी भी चुका दी है।

एडीबी से रैनोवेशन के लिए मिला पैसा तो टर्न ओवर को 200 करोड़ रुपए तक पहुंचा सकते हैं
बाली ने कहा कि होटलों के रैनोवेशन के लिए सरकार से वित्तीय मदद मांगी है, लेकिन अभी तक एएचपीटीडीसी अपने दम पर आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि एशियन डिवैल्पमैंट बैंक (एडीबी) से होटलों के रैनोवेशन के लिए पैसे मिला तो 100 करोड़ रुपए के टर्न ओवर को 200 करोड़ रुपए तक पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर दिक्कत से बाहर निकालने के लिए कार्य कर रही है।

सौतेला व्यवहार नहीं हो रहा, हमें अधिक प्यार की जरूरत, नहीं मिली ग्रांट
बाली ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार एचपीटीडीसी के साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं कर रही है, लेकिन हमें और अधिक प्यार की जरूरत है। पर्यटन निगम को सरकार ऋण देने की गारंटी दे तो हमारे होटलों में 5-6 गुणा कमाई करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि अभी तक एचपीटीडीसी को सरकार से कोई ग्रांट नहीं मिली। आज सरकार के हर महकमे (निगम-बोर्डों) को ग्रांट मिलती है तो एचपीटीडीसी को भी ग्रांट मिलनी चाहिए। यदि ग्रांट मिलती है तो पुराने हो चुके होटलों की हालत सुधारेंगे। कोरोना काल के दौरान के एचपीटीडीसी को 18 करोड़ मिले हैं, इस धनराशि को कमाई वाले होटलों की हालत सुधारने पर लगाएंगे।

एक रुपया वेतन नहीं लिया
बाली ने बताया कि कैबिनेट रैंक प्राप्त आरएस बाली ने पर्यटन विकास निगम अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने के बाद एक रुपया वेतन नहीं लिया है। भले की प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें सरकारी वाहन मिला हुआ है, लेकिन वे हमेशा निजी वाहन में यात्रा करते हैं।