Edited By Kuldeep, Updated: 17 Aug, 2025 09:30 PM

दृष्टिबाधितों ने प्रदेश सरकार को 19 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन इस अवधी में सरकार की ओर से मामले पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई।
शिमला (प्रीति): दृष्टिबाधितों ने प्रदेश सरकार को 19 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन इस अवधी में सरकार की ओर से मामले पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में अब दृष्टिबाधित 19 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेंगे। दृष्टिबाधितों का आरोप है कि सरकार के पास अभी भी बैकलॉग कोटे का सही डाटा नहीं है। बीते दिनों मामले पर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, लेकिन इस में कोई फैसला नहीं हो सकता। दृष्टिबाधितों का कहना है कि सरकार रोस्टर को सही से फॉलो नहीं कर रही है। दृष्टिहीन जनसंगठन सरकार से चतुर्थ कर्मचारियों के बैकलॉग पदों को भरने की मांग कर रहा है।
दृष्टिहीन जनसंगठन के अध्यक्ष शोभू राम का कहना है कि प्रदेश में 1995 से उक्त कोटे के कोई पद नही भरे गए। ऐसे में इसका बैकलॉग कोटा वर्ष 1995 से बनता है। वर्ष 2016 से पहले यह कोटा 3 प्रतिशत था, लेकिन संबंधित नियमों के संशोधन के बाद यह कोटा 4 प्रतिशत हो गया है। ऐसे में सरकार को इसमें दो तरह से रोस्टर जारी करना चाहिए, लेकिन मामले पर सरकार गंभीर नहीं है। ऐसे में दृष्टिहीन जनसंगठन 19 अगस्त को विधानसभा का घेराव करने जा रहा है। इसके बाद अगली रणनीति बनाई जाएगी। दृष्टिहीन जनसंगठन विधानसभा के बाहर आमरण अनशन पर भी बैठ सकता है।