Himachal: हाईकोर्ट की सख्ती के बाद रेरा अध्यक्ष पद पर आरडी धीमान की नियुक्ति, अमित कश्यप को बनाया सदस्य

शिमला (कुलदीप): सेवानिवृत्त मुख्य सचिव एवं मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) आरडी धीमान रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) के नए अध्यक्ष होंगे। रेरा के अध्यक्ष पद से डाॅ. श्रीकांत बाल्दी का कार्यकाल पूरा होने के बाद यह पद खाली पड़ा था। रेरा में नियुक्तियों में हुई इस देरी के लिए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। इसके कुछ दिन बाद ही रेरा के अध्यक्ष पद पर आरडी धीमान की नियुक्ति की गई है। इसी तरह सदस्य पद पर सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमित कश्यप की नियुक्ति की गई है। अध्यक्ष एवं सदस्य पद पर ये नियुक्तियां 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी करने की अवधि तक की गई हैं। 

अतिरिक्त दायित्व से भारमुक्त होंगे प्रधान सचिव आवास
आरडी धीमान के कार्यभार संभालने के बाद प्रधान सचिव आवास देवेश कुमार रेरा अध्यक्ष पद के अतिरिक्त दायित्व से भारमुक्त हो जाएंगे। इससे पहले विदुर मेहता की रेरा के सदस्य पद पर पहले ही नियुक्ति हो चुकी है। विदुर मेहता ने गत रविवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर अपनी नियुक्ति के लिए आभार जताया था। आरडी धीमान को रेरा अध्यक्ष पद का दायित्व मिलने के बाद अब सरकार को मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) के पद को नए सिरे से भरने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। उल्लेखनीय है कि सरकार की तरफ से रेरा के कार्यालय को अब शिमला से धर्मशाला के लिए स्थानांतरित करने संबंधी आदेश जारी किए जा चुके हैं।

पारदर्शिता से काम करना प्राथमिकता : धीमान
रेरा के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति मिलने के बाद आरडी धीमान ने कहा कि पारदर्शिता के साथ काम करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि जो प्रमोटर फ्लैट एवं आवास सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, उन्हें लोगों की तरफ से धन खर्च करने की एवज मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवानी होंगी। यदि किसी स्तर पर नियमों की अनदेखी होती है तो नियमानुसार कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा।

सेवा विस्तार मिलने के बाद सक्सेना हुए दौड़ से बाहर
मुख्य सचिव पद पर 6 माह का सेवा विस्तार मिलने से पहले प्रबोध सक्सेना भी रेरा अध्यक्ष पद के प्रमुख दावेदार थे। मुख्य सचिव पद पर सेवा विस्तार मिलने के बाद वह इस पद की दौड़ से बाहर हो गए थे। उल्लेखनीय है कि रेरा अध्यक्ष व सदस्यों के चयन को लेकर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था।
हिमाचल की खबरें व्हाट्सएप पर पढ़ने के लिए इस Link पर करें क्लिक