Edited By Vijay, Updated: 29 Oct, 2024 10:38 AM
बीपीएल कार्ड का लाभ लेने वाले और पिछले 15 से 20 वर्ष से सूची में शामिल परिवारों को अब इससे वंचित रहना पड़ सकता है, क्योंकि बीपीएल परिवारों की समीक्षा आगामी ग्रासमभा की बैठक में होने वाली है।
शिमला (संतोष): बीपीएल कार्ड का लाभ लेने वाले और पिछले 15 से 20 वर्ष से सूची में शामिल परिवारों को अब इससे वंचित रहना पड़ सकता है, क्योंकि बीपीएल परिवारों की समीक्षा आगामी ग्रासमभा की बैठक में होने वाली है। बीपीएल परिवारों की सूची की छंटनी अप्रैल माह की ग्राम सभाओं में होती थी, लेकिन इस वर्ष चुनाव के कारण बीपीएल परिवारों की समीक्षा नहीं हो सकी है और ऐसे में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग ने फैसला लिया है कि अब आगामी माह में होने वाली ग्रामसभा की बैठकों में बीपीएल परिवारों की समीक्षा होगी और बीपीएल का लाभ उठा चुके परिवारों और पिछले करीब 15 से 20 वर्षों से इसका लाभ उठा रहे लोगों को इस सूची से बाहर किया जा सकता है।
नवम्बर में होगी ग्रामसभा की बैठकें
नवम्बर में पंचायतों में होने वाली ग्रामसभा की बैठक में बीपीएल परिवारों की समीक्षा होगी, क्योंकि प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव और उसके बाद पंचायत उपचुनाव के कारण आदर्श चुनाव आचार संहिता के लागू होने से अप्रैल में होने वाली ग्रामसभा की बैठकें नहीं हो सकी थीं। यही कारण है कि अब नवम्बर में ग्रामसभा की बैठकों में बीपीएल परिवारों की समीक्षा होगी।
38 पंचायतें बीपीएल मुक्त, 2.60 लाख बीपीएल परिवार
ग्रामसभा की बैठकें प्रदेश की 3,615 पंचायतों में अलग-अलग समय में होंगी। जो पंचायतें बीपीएल मुक्त हो चुकी हैं, उनमें यदि गरीब परिवार है तो उनके नाम शामिल करने पर चर्चा होगी। प्रदेश में 38 पंचायतें बीपीएल मुक्त हैं। केंद्र ने हिमाचल के लिए बीपीएल कोटे के लिए 2,82,370 परिवारों का कोटा निर्धारित किया है। वर्तमान में 2.60 लाख बीपीएल परिवार हैं।
क्या कहते हैं विभाग के सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने बताया कि अप्रैल माह में बीपीएल परिवारों की समीक्षा नहीं हो सकी थी, लेकिन अब नवम्बर माह में होने वाली बैठकों में इसकी समीक्षा की जाएगी। पात्र परिवारों को जगह मिलेगी और जो बीपीएल का लाभ उठा चुके हैं या फिर 15 से 20 वर्षों तक इस सूची में हैं, उन्हें हटाया जा सकता है। प्रति वर्ष अप्रैल में होने वाली ग्रामसभा की बैठक में पात्र लोगों के चयन और अपात्र के नाम ग्रामसभा की मंजूरी से हटाए जाते हैं, लेकिन अप्रैल में चुनाव के कारण इनकी समीक्षा नहीं हो सकी थी।
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