Kullu: कूड़े-कचरे को लेकर NGT ने कोकसर पंचायत पर लगाया एक लाख का जुर्माना

मनाली (सोनू): पर्यावरण नुक्सान की भरपाई की एवज में एनजीटी के आदेश के बाद राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लाहौल की कोकसर पंचायत पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। याचिकाकर्त्ता के वकील आकाश वशिष्ठ ने बताया कि एनजीटी के आदेश के बाद हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लाहौल-स्पीति जिले की कोकसर ग्राम पंचायत पर ठोस कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण और प्रबंधन न करने और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में कचरा फैलाव को रोकने में विफल रहने के कारण एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

एनजीटी के आदेश के बाद यह जुर्माना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद लगाया गया। जिसमें अटल सुरंग के उत्तरी पोर्टल के पास कई स्थानों, कोकसर गांव और रोहतांग दर्रे के मार्गों के साथ कचरा बिखरा हुआ पाया गया। टीम ने पाया कि कोकसर पंचायत ने पास के डिंपुक गांव में एक जलस्रोत के पास कचरा फैंका था। इसके अलावा सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा काम नहीं कर रही थी।

अधिकारियों को ठोस कचरे को खुले में जलाते हुए पाया गया और वहां गीले कचरे के निस्तारण की कोई सुविधा नहीं थी। साथ ही कोकसर में कचरा न फैलाने के लिए कोई चेतावनी बोर्ड नहीं लगे थे। एडवोकेट आकाश वशिष्ठ ने कहा कि यह निरीक्षण नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के बाद किया गया, जो एक मामले का हिस्सा था, जिसमें एक पर्यावरणीय एनजीओ ने शिकायत की थी कि ठोस कचरे के निस्तारण की कमी से कोकसर क्षेत्र प्रदूषित हो रहा है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने किया निरीक्षण
हाल ही में एनजीटी को प्रस्तुत एक स्थिति रिपोर्ट में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा कि 11 सितम्बर को कोकसर में एक और निरीक्षण किया गया और सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा फिर से अनुपयोगी पाई गई। निरीक्षण के दौरान देखा गया कि इस सुविधा को चलाने के लिए कोई विद्युत आपूर्ति स्रोत नहीं था और एमआरएफ के अंदर सूखा कचरा इकट्ठा किया गया था।

इसमें यह भी उल्लेख किया गया कि लाहौल-स्पीति के सिस्सू और कोकसर क्षेत्रों की वाहन क्षमता का अध्ययन शुरू करने की योजना थी, ताकि यदि आवश्यक हो तो पर्यटकों की संख्या को नियंत्रित किया जा सके। उधर, कोकसर पंचायत प्रधान सचिव मिरूपा ने पंचायत पर एक लाख की पैनल्टी लगाए जाने की पुष्टि की है।
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