Edited By Vijay, Updated: 05 Sep, 2025 07:08 PM

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा के लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और इनका आईटी सैल भी कार्टून बनाने में व्यस्त है। जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का काम सिर्फ शब्द बाण चलाना है। उन्होंने कहीं...
कुल्लू (शम्भू प्रकाश): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा के लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और इनका आईटी सैल भी कार्टून बनाने में व्यस्त है। जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का काम सिर्फ शब्द बाण चलाना है। उन्होंने कहीं जाना नहीं और बयानबाजी ही करनी है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पता करो कि केंद्र ने 2023 की बाढ़ के बाद हिमाचल को क्या दिया। आपदा की घड़ी में केंद्र भी मदद करे। मुख्यमंत्री शुक्रवार को कुल्लू में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने कुल्लू व मनाली पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भयंकर आपदा आई है।
पहले ऐसा नहीं देखा। चिनूक हैलीकाॅप्टर से भरमौर में फंसे यात्रियों को निकाला गया। शुक्रवार को मौसम साफ हुआ तो एयरफोर्स के हैलीकाॅप्टरों से प्रभावित क्षेत्रों को राशन आदि भेजा गया है। केंद्र से कोई पैकेज नहीं मिला है और सेना के हैलीकाॅप्टरों का भी हम किराया देंगे। बागवानों की फसलों को मंडियों में पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। मंत्रिमंडल की बैठक में आपदा से निपटने के लिए कारगर फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम जनता के बीच जाकर लोगों का दुख-दर्द बांटने में लगे हैं और भाजपा के लोग बयानबाजी में लगे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोग अब उस जगह बसना नहीं चाहते हैं।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि भाजपा के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के नेतृत्व में दिल्ली जाएं और कानून में बदलाव की बात करें। वन अधिनियम के तहत हम प्रभावित लोगों को एक-एक बीघा जमीन देंगे और घर बनाकर उन्हें बसाएंगे। हिमाचल में 68 प्रतिशत एरिया वन क्षेत्र है और 32 प्रतिशत एरिया ही ऐसा है जहां 75 लाख लोग रह रहे हैं। प्रदेश में भाजपा के 7 एमपी हैं और वे दिल्ली जाकर कानून में संशोधन की प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाएं और प्रभावितों को हम बसाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आपदा से निपटने के लिए 3000 करोड़ का प्रोजैक्ट वर्ल्ड बैंक को भेजा है और उसे जल्द मंजूरी मिलेगी। पुलिस भर्ती और अन्य भर्तियों व दस्तावेजों को सबमिट करवाने पर उन्होंने कहा कि सभी एग्जाम पोस्टपोंड किए गए हैं और प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लगाया गया है। पुलिस भर्ती भी बाद में होगी। मुख्यमंत्री ने बाढ़ से प्रभावित हुए मनाली के विभिन्न क्षेत्रों सहित भूस्खलन प्रभावित आखाड़ा बाजार का दौरा किया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।