Solan: खनन माफिया पर टूटा कुदरत का प्रकाेप, टिप्पर-जेसीबी समेत खड्ड में फंसे 10 लाेग, जानें फिर कैसे बची जान

नालागढ़: साेलन जिला के नालागढ़ उपमंडल की महादेव खड्ड में लंबे समय से चल रहे अवैध खनन के खिलाफ जहां पुलिस और प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे, वहीं अब प्रकृति ने खुद इस अवैध कार्य में संलिप्त लोगों को सबक सिखा दिया। घटना गुरुवार देर रात की है जब भारी बारिश के चलते नदी का जलस्तर अचानक इतना बढ़ गया कि खनन कार्य में जुटे 3 टिप्पर व 3 जेसीबी मशीनें नदी के बीचोंबीच फंस गईं। इन वाहनों में सवार करीब 10 लोग भी अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करने लगे। शुक्रवार सुबह ग्रामीणों को इसकी सूचना मिली ताे उन्हाेंने पुलिस को सूचित किया। इसके बाद दभोटा पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया गया। बता दें कि खड्ड में पानी का बहाव तेज हाेने पर टिप्पर और जेसीबी मशीनें के साथ खनन में जुटे लाेग जान बचाने के लिए वाहनाें की छत पर चढ़ गए और मदद के लिए चिल्लाने लगे। इसके बाद जेसीबी मशीनों का उपयोग कर पानी का बहाव दूसरी दिशा में मोड़ा गया, जिसके बाद फंसे 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। 

50 मीटर दूर पुल को भी खतरा
चौंकाने वाली बात यह है कि यह सारा अवैध खनन महादेव पुल से महज 50 मीटर की दूरी पर किया जा रहा था। लगातार हो रही खुदाई और रेत-बजरी की निकासी ने पुल की नींव को गंभीर खतरे में डाल दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोई पहली बार नहीं है। पहले भी यह पुल खराब स्थिति के कारण कई दिनों तक यातायात के लिए बंद रह चुका है। अगर यही हालात बने रहे तो जल्द ही पुल दोबारा बंद होने की नौबत आ सकती है।

प्रशासन की चुप्पी और संरक्षण पर उठ रहे सवाल
घटना सामने आने के बाद एक बार फिर प्रशासन की गंभीरता पर सवाल उठने लगे हैं। लोगों का कहना है कि इतने समय से खुलेआम अवैध माइनिंग हो रही थी, लेकिन न तो स्थानीय पुलिस और न ही प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई की गई। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सारा अवैध कार्य किसी संरक्षण में हो रहा था?

पुलिस ने दर्ज किया मामला
बद्दी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वर्मा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को जैसे ही सूचना मिली टीम तुरंत मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया गया। 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में माइनिंग एक्ट और वन अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है।